पौड़ी गढ़वाल : गढ़वाल कमिश्नरी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर पौड़ी में आयोजित स्वर्ण जयन्ती समारोह कार्यक्रम के तहत शनिवार को त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इसके साथ ही आज मंत्रिपरिषद की बैठक भी आहूत की गई। संभवतः पहली बार प्रदेश मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक एक ही दिन हुई। राजधानी से बाहर त्रिवेंद्र सरकार की यह दूसरी कैबिनेट बैठक है। पहली बैठक त्रिवेंद्र सरकार ने टिहरी झील में की थी। उनसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार में, विजय बहुगुणा गैरसैंण में और हरीश रावत हरिद्वार, अल्मोड़ा और केदारनाथ में कैबिनेट की बैठकें कर चुके हैं।
शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में 13 बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिसमें से 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिनमे मुख्य रूप से चैखुटिया को नगर पंचायत का दर्जा देने, पौड़ी में ल्वाली झील के लिये 692 लाख 77 हजार रूपये की स्वीकृति, पौड़ी के देवार में 3.66 हैक्टेयर भूमि एनसीसी अकादमी के लिए उपलब्ध कराने व सचिवालय के लिए पूर्व में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को रद्दे करने आदि की स्वीकृति आदि हैं।
शनिवार को पौड़ी में प्रदेश कैबिनेट द्वारा लिए गए अहम फैसले
- पौड़ी में ल्वाली झील के लिए 692 लाख 77 हजार रुपये स्वीकृत किये हैं।
- चौखुटिया को नगर पंचायत बनाए जाने की मंजूरी
- छोटे व सीमांत किसानों से उनके उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदे जाने की सहमति बनी है।
- पौड़ी के देवाल गाँव में एनसीसी एकेडमी हेतु67 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण।
- दिव्यांगजनों के लिए अधिनियम 2016 के लिए नियमावली लाई गई, दिव्यांगों को सामाजिक आर्थिक विकास के समान अवसर मिलेंगे।
- रोजगार और स्किल डेवलपमेन्ट, मंडी समिति में रिवॉल्विंग फंड को स्वीकृति
- पर्यटन विकास परिषद के साहसिक पर्यटन अधिकारी के वेतनमान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का फैसला
- परिवहन विभाग की सड़क सुरक्षा के लिए गठित लीड एजेंसी के पुनर्गठन का फैसला
- देहरादून सचिवालय के विस्तारीकरण के लिए सचिवालय से लगी031 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण न करने का फैसला।
- देहरादून के पुरकुल तक मसूरी रोपवे का निर्माण पीपीपी मोड में देने पर समहति
