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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले केंद्र सरकार के कानून को मंजूरी दे दी है। त्रिवेंद्र सरकार ने बुधवार को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया है।

बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करते हुए लिखा, “सामाजिक वर्गों के आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना उत्तराखंड में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए शिक्षण संस्थानों व नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड ऐसे प्रावधान वाला दूसरा राज्य बना है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण कोटे को सबसे पहले गुजरात सरकार ने लागू किया था।

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