प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पहले दिन ही उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के माध्यम से विभिन्न विभागों से संविदा पर सेवायोजित कर्मियों को बड़ी राहत दी है। जोशी ने कहा कि उपनल के 22 हजार कर्मचारी नहीं हटाए जाएंगे। उन्होंने बीती 25 फरवरी को जारी उपनल कर्मियों की सेवा समाप्ति से संबंधित आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। मंत्री के निर्देश के बाद उपनल के उप महाप्रबंधक कर्नल (सेनि) मनोज रावत ने भी शाम को इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों व निगमों (जहां उपनल के माध्यम से कर्मचारी तैनात हैं) को लिखा है कि उपनल द्वारा प्रायोजित कर्मियों की सेवाएं समाप्त न की जाएं।
उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों व निगमों में 22 हजार से अधिक कर्मचारी संविदा पर तैनात हैं। नियमितीकरण व समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग को लेकर ये कर्मचारी पिछले 24 दिन से आंदोलित हैं। उपनल प्रबंधन ने बीती 25 व 26 फरवरी को आदेश जारी किया था कि आंदोलन में शामिल जो कर्मचारी पांच दिन के भीतर कार्य पर वापस नहीं लौटेगा, उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। हालांकि इसके बाद भी उपनल कर्मी आंदोलन पर डटे हुए हैं। इस बीच बुधवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी भी शामिल रहे। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि उपनल कर्मियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व में सेवा समाप्ति से संबंधित जो आदेश जारी किया गया है, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। इसके बाद उपनल प्रबंधन की ओर से आदेश जारी कर कहा गया है कि किसी भी उपनल कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जाएगी। बैठक में रायपुर विस क्षेत्र के विधायक उमेश शर्मा काऊ, अपर सचिव सैनिक कल्याण प्रदीप सिंह रावत, उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर (सेनि) पीपीएस पाहवा, उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुशाग्र जोशी, महामंत्री हेमंत रावत आदि भी मौजूद रहे।
