राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की ऑनलाइन बैठक नवनिर्वाचित प्रदेश प्रभारी विक्रम सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में गढ़वाल एवं कुमाऊं के मंडल पदाधिकारियों एवं विभिन्न जनपदों के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत के आवाहन पर 01 जनवरी 2022 को काला दिवस मनाने के संबंध में रणनीति तैयार की गई। बैठक में पुरानी पेंशन बहाली तक अपना कार्यक्रम जारी रखने का संकल्प लिया गया।
प्रदेश प्रभारी विक्रम सिंह रावत ने ऑनलाइन बैठक को संबोधित करते हुए कहा की हमें अपने कार्यक्रम को जारी रखते हुए शासन एवं सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखना है। उन्होंने सभी एनपीएस कार्मिकों को सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए इस मंजिल को हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि लगातार प्रयास करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल रही है लेकिन इस से हमें निराश नहीं होना है। प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि 01 जनवरी 2004 को केंद्र में पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर नई पेंशन योजना लागू की गई थी। यह दिन सभी कर्मचारियों के लिए एक काला दिवस था। इसी उपलक्ष्य में नव वर्ष के अवसर पर 01 जनवरी को काला दिवस मनाएंगे और अपने अपने कार्यस्थल एवं निवास स्थान पर रहकर सरकार को सचेत करेंगे कि यदि उनके द्वारा पुरानी पेंशन बहाली हेतु ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कर्मचारी एकजुट होकर सरकार का विरोध करेगे।
मंडल अध्यक्ष जयदीप रावत ने कहा कि लगातार शासन, मुख्यमंत्री एवं विधायकों से भी वार्ता करने के बाद कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल सका है। जिससे कि प्रदेश के समस्त कार्मिकों में आक्रोश है। लगता है कि प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन के मामले में प्रदेश के कार्मिकों से छलावा कर रही है। जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। मंडलीय मंत्री नरेश कुमार भट्ट ने कहा की हमने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लगातार संघर्ष किया है। लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम न मिलने से कर्मचारी परेशान एवं चिंतित हैं लेकिन निराश एवं हताश नहीं है। प्रदेश महिला अध्यक्षा योगिता पंत ने कहा कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा चाहे कोई भी परिस्थिति हो। उन्होंने सभी कर्मचारियों से एकता बनाए रखने एवं एकजुट होकर संघर्ष करने का भी आह्वान किया।
कुमाऊं से इंदुवर जोशी ने कहा कि सभी कर्मचारी एक हैं और समय आने पर यदि पुनः सड़कों पर उतरना हो तो उसके लिए भी तैयार हैं। बैठक में नीलम बिष्ट ने सुझाव दिया कि हमें लगातार प्रयास करते रहना है। चाहे वह सोशल मीडिया हो या शासन-प्रशासन। अजीत नेगी ने कहा कि हमें एक बार पुनः मुख्यमंत्री से वार्ता करनी चाहिए और उन्हें अपना रुक साफ करने के लिए कहना चाहिए। चमोली जनपद के अध्यक्ष ने कहा की सचिव शत्रुघ्न सिंह से हुई वार्ता के निर्णय को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। जिससे कि कर्मचारियों को मालूम हो कि सरकार की मंशा क्या है। बैठक में रणवीर सिंधवाल, हीरा भट्ट, रजनी रावत, रश्मि गॉड, शंकर भट्ट, शशि चौधरी आदि मौजूद थे। बैठक में यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए 01 जनवरी के बाद जनपद मुख्यालय पर कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाए।
