केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके सहयोगी संगठनों को बैन करने के बाद अब उत्तराखंड में भी पीएफआई और उसके आठ सहयोगी संगठनों को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है।
मुख्य सचिव एसएस संधू ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को इसके अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं।
बता दें कि केंद्र सरकार ने PFI और उसके सहयोगी संगठन रिहाब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कंफेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन, नेशनल वूमेंस फ्रंट जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहाब फाउंडेशन केरल को गैरकानूनी घोषित किया है।
केंद्र सरकार के फैसले के बाद उत्तराखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य में उक्त संगठनों को प्रतिबंधित किया है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
