देहरादून: बुधवार को उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बुधवार को कैबिनेट बैठक में कुल 17 बिन्दुओं पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद कैबिनेट ने 15 अहम प्रस्तावों अपनी मुहर लगा दी है। जिनमे मुख्य रूप से समूह ग के लिए होने वाली भर्तियों पर अहम् फैसला लिया गया। जिसके अनुसार अब समूह ग में भर्ती के लिए वही अभ्यार्थी मान्य होगा जिसने 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तराखंड से पास की हो।
आज कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले।
समूह ग की भर्ती में वही अभ्यर्थी मान्य होगा, जिसने राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्थान से पास की हो। इसमें अप्रवासी राज्य वासियों को भी फायदा मिलेगा।
नई आबकारी नीति 2019-20 को मंजूरी मिली। जिसमे 3000 हजार करोड़ आबकारी राजस्व लक्ष्य रखा गया।
पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन आगामी सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा।
पीडब्ल्यूडी के तहत नेशनल हाईवे में होने होने लाइन शॉफ्टिंग यूटिलिटी वर्क का चार्ज
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम संसोधन, सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऑन लाइन होगा।
भारतीय भागीदार अधिनियम में भी संशोधनय़
उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर (VAT) के मामले को निपटाने के लिए 3 माह का समय दिया गया है।
वार्षिक विवरण के लिए 6 माह का बढ़ाया गया। व्यापारियों को लाभ मिलेगा।
GST की दरों में संशोधन को मंजूरी।
जल विद्युत निगम के प्रत्यावेदन को मंजूरी मिली है।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के 3600 करोड़ के ऋण में से 100 करोड़ ऋण पर निर्णय।
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम (UJVNL) के प्रत्यवेदन को मंज़ूरी।
हिमालय विश्वविद्यालय की देहरादून को मंज़ूरी।
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