श्रीनगर गढ़वाल : शुक्रवार को उत्तराखण्ड जनरल ओबीसी इम्पलाईज एसोसिएशन के बैनर तले श्रीनगर तहसील परिसर में पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। एक दिवसीय धरने को सम्बोधित करते हुये श्रीनगर इकाई के मुख्य संयोजक महेश गिरि ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार में दर्ज नही है केवल समानता लाने के लिए आरक्षण का प्रवाधान है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अन्तर्गत समानता लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन कहीं भी पदोन्नति पर आरक्षण की बात नही की गयी है। जो राजनीति पार्टी के लोग पदोन्नति पर आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं वो या तो संविधान की समझ नही रखते हैं या संविधान की मूल संरचना को ही अपनी तुच्छ राजनीति के लिए बदलना चाहते हैं। संविधान में समानता लाने के लिए आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए तय किया गया था, जिसे राजनीतिक पार्टियों ने इसे 2020 तक बनाए रखा है। जनरल ओबीसी इम्पलाईज एसोसिएशन श्रीनगर इकाई काग्रेस पार्टी तथा अन्य उन सभी राजनीतिक पार्टियों के इस बयान की घोर निंदा करती है जिसमें उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है।
इस विषय पर प्रान्तीय नेतृत्व के आह्वान पर आज श्रीनगर तहसील में एक दिवसीय धरना दिया गया। मुख्य संयोजक महेश गिरि, अध्यक्ष जसपाल सिंह गुसाई, महामंत्री मनोज भण्डारी, कोषाध्यक्ष संतोष पोखरियाल, मीडिया प्रभारी श्रीकृष्ण उनियाल, राकेश रावत, नागेश्वर नौटियाल, राकेश सेमवाल, जन्मेजय भट्ट, सौरभ नौटियाल, सुनील थपलियाल, श्रीमती तेजेश्वरी चौधरी, राजीव शर्मा, देवानंद बहुगुणा, बीएस चौहान, सुनील थपलियाल, रत्न सिंह सहित सिचाई विभाग पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, चर्तुथ श्रेणी राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, खाद्य विभाग, जल निगम, कृषि विभाग, स्वजल आदि के कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया।
