प्रदेश सरकार राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान पौड़ी व पाबौ को बंद करने के अपने फैसले से पीछे हट गई है। शासन ने अब इन सस्थानों का संचालन पूर्व की भांति करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सत्र 2020-21 में कम छात्र संख्या वाले राज्य के 9 राजकीय पॉलीटेक्निक के छात्रों को अन्य संस्थानों में शिफ्ट करने का आदेश देते हुए भवन व भूमि उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का आदेश दिया था। इसमें पौड़ी जिले के राजकीय पॉलीटेक्निक पौड़ी और पाबौ भी शामिल थे। निदेशालय के आदेश के बाद इन संस्थानों के छात्र-छात्राओं को अन्य संस्थानों में शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। साथ ही प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया भी बंद कर दी गई थी। जिसके बाद सरकार के इस फैसले का जनता ने जबरदस्त विरोध किया था।
पौड़ी स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान को बंद करने के निर्णय को लेकर नागरिक कल्याण मंच ने विगत 17 अक्टूबर से जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन के साथ आंदोलन शुरू कर दिया था। 20 अक्तूबर को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निदेशक प्राविधिक शिक्षा को इन संस्थानों का संचालन जनहित में यथावत रखने के निर्देश दिए थे। अब निदेशक प्राविधिक शिक्षा हरि सिंह ने संबंधित संस्थानों के प्रधानाचार्यों को शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए ऑनलाइन द्वितीय काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आज गुरुवार को एडीएम डा. एसके बरनवाल ने मंच के पदाधिकारियों को संस्थान के यथावत बने रहने का आदेश दिखाते हुए आंदोलन समाप्त किए जाने का आह्वान किया। मंच के अध्यक्ष रघुवीर सिंह रावत, महासचिव केदार सिंह गुसांई व वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र बंड़थ्वाल ने कहा कि सरकार ने जनहित में फैसला लिया है। जिसका सभी स्वागत करते हैं।
