देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सम्पन्न हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। जिनमे मुख्यरूप से प्रदेश के उपनल कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया। सरकार ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड यानी उपनल कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।
कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 29 बिंदुओं पर चर्चा की। इनमें तीन स्थगित हुए, जबकि 26 पर फैसले किए गए। उन्होंने बताया कि उपनल कार्मिकों के संबंध में उपसमिति की संस्तुतियों के आधार पर मंत्रिमंडल ने उपनल कार्मिकों के मासिक मानदेय में दो स्लैब में वृद्धि करने का निर्णय किया गया।
10 वर्ष से कम सेवा वाले कार्मिकों को 2000 रुपये और 10 वर्ष से अधिक समय से सेवारत कार्मिकों को 3000 रुपये बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। प्राकृतिक न्याय के आधार पर उपनल कर्मियों के मानदेय में हर साल एक निश्चित राशि बढ़ाने पर सहमति दी गई। निश्चित राशि का निर्धारण वित्त विभाग करेगा। इस फैसले से 20 हजार से ज्यादा कार्मिक लाभान्वित होंगे।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- कोरोना की जंग में सहयोग करने वाले ग्राम प्रधानों का मासिक मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने किया। राज्य में 7791 ग्राम प्रधान हैं।
- उपनल कार्मिकों के मानदेय में दो से तीन हजार रुपये और आशा कार्यकत्र्ताओं के मानदेय में डेढ़ हजार रुपये की वृद्धि
- देहरादून व हल्द्वानी के सरकारी मेडिकल कालेजों में बांडधारक छात्र-छात्राओं को सस्ती फीस में पढ़ाई की सुविधा होगी बहाल
- सरकारी स्कूलों में 10वीं व 12वीं के 59 लाख और डिग्री कालेजों के 1.05 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट देने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर मुहर, टैबलेट खरीद की कार्ययोजना को मंजूरी
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के बारे में सीएम लेंगे फैसला
- उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाली रोडवेज बसों को अब ज्यादा टैक्स देना होगा। मंगलवार को कैबिनेट में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली 2003 (यथा संशोधित 2012) में संशोधन पर मुहर लग गई। इस बदलाव से प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
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