देहरादून: उत्तराखंड राज्य आन्दोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राजभवन की मंजूरी मिल गई है। विधेयक को मंजूरी मिलने से 11 हजार से अधिक राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार ने इसी साल फरवरी में राज्य आंदोलनकारियों व आश्रितों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया था। लेकिन कुछ सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों में कुछ संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की थी। सदस्यों की मांग पर स्पीकर ने विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया था। आज राजभवन ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए राज्यपाल का आभार जताया है। उन्होंने कहा, सरकार राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। उन्हें सुविधाएं देना शीर्ष प्राथमिकता में है।
उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को माननीय राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। माननीय राज्यपाल जी का हृदयतल से आभार!
राज्य आन्दोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे हैं, हम उनके सपनों का उत्तराखण्ड बनाने के लिए प्रतिबद्धता… pic.twitter.com/Y2crNHR2s0
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 18, 2024
