Uttarakhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में 20 अहम प्रस्ताओं पर मुहर लगी। इनमें सबसे अहम फैसला राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को लेकर रहा। कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक पर मुहर लगा दी है। इसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में विधेयक पेश होगा। जोकि 2004 से लागू होगा।
इसके साथ ही राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट बनाने और विधेयक को स्वीकृति भी सरकार ने दे दी है। बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली। मानसून सत्र में करीब 11,100 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा संविदा या आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की तरह अब 6 महीने का मातृत्व अवकाश दिए जाने पर मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है।
कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति के साथ राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मुहर लग गई। वहीं जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई। बैठक में लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति भी दी गई है। इसके साथ ही दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट बैठक के अहम फैसले
- मानसून सत्र में करीब 11,100 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट होगा पेश।
- राजकीय कर्मचारियों की तरह दैनिक वेतन कर्मी महिलाओं को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश।
- संविदा या आउटसोर्स से भर्ती हुए पुरुष और महिला कर्मचारियों को बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने की मिली मंजूरी।
- संविदा या आउटसोर्स से भर्ती हुए पुरुष और महिला कर्मचारियों को बाल देखरेख अवकाश देने की मिली मंजूरी।
- तकनीकी विश्वविद्यालय से होगी लॉ कोर्स की एफिलेशन, सदन में रखा जाएगा प्रस्ताव, मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी।
- जल विद्युत नीति में किया गया संशोधन।
बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल और सतपाल महाराज शामिल हुए थे।
