ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 88वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 को प्राधिकरण के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण अध्यक्ष एवं औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने की। बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी व सदस्य सचिव राकेश कुमार सिंह द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं—
पूंजीगत प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि
प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 20 जनवरी 2026 तक की पूंजीगत प्राप्तियाँ ₹2669.12 करोड़ रही, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की समान अवधि की ₹2217.37 करोड़ की तुलना में 120.37 प्रतिशत अधिक है। वहीं, राजस्व भुगतान वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹5498.49 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹2292.76 करोड़ था।
ओटीएस योजना को लेकर बड़ी जानकारी
एकमुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Policy 2025/02) के अंतर्गत अब तक 117 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ओटीएस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह योजना आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत, बीएचएस, मिक्स लैंड यूज, 25-250 एकड़ योजना तथा 7 प्रतिशत आबादी भूखंडों पर लागू होगी। टाउनशिप एवं ग्रुप हाउसिंग को योजना से बाहर रखा गया है।
किसानों को मिला अतिरिक्त प्रतिकर
प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 20 जनवरी 2026 तक कुल ₹2986.31 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिकर राशि संबंधित किसानों को वितरित की जा चुकी है। इसमें जेपी इंफोटेक (सुरक्षा) द्वारा मिर्जापुर एलएफडी-3 के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई ₹76.96 करोड़ की राशि भी शामिल है।
मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय को भूमि आवंटन
यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय (प्री-प्राइमरी से कक्षा 12) की स्थापना के लिए सेक्टर-34 में भूखंड संख्या PS-01 (क्षेत्रफल 6 एकड़) को ₹1 प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित करने का निर्णय लिया गया। यह भूमि केवल बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को ही दी जाएगी तथा इसका उपयोग केवल विद्यालय स्थापना के लिए ही किया जा सकेगा।
7 प्रतिशत आबादी भूखंडों पर भी समीक्षा
प्राधिकरण क्षेत्र में 29 अगस्त 2014 से पूर्व अर्जित 29 ग्रामों की भूमि के सापेक्ष पात्र किसानों को 7 प्रतिशत आबादी भूखंड आवंटन की प्रगति की भी बोर्ड बैठक में समीक्षा की गई।
