18+ covid vaccination

covid vaccination norms for 18+ age group : कोरोना महामारी से बचने के लिए इन दिनों देशभर में कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। इसीबीच 18 से 44 ऐज ग्रुप वाले उन युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, जो स्लॉट बुकिंग न मिलने के कारण अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं। केंद्र सरकार ने 18 साल से ज्‍यादा उम्र वालों को कोरोना वैक्‍सीन लगवाने के नियमों में बदलाव किया है। अब इस उम्र वर्ग के लोग सीधे वैक्‍सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्‍सीन लगवा सकते हैं। पहले 18 से 44 साल के लोगों को वैक्‍सीन लगवाने के लिए कोविन (COWIN) पोर्टल से अपॉइंटमेंट लेने (स्लॉट बुक) की जरूरत होती थी। अब सरकार ने 18 से 44 साल की आयु के लोगों के लिए ऑनलाइन के बजाय ऑन-साइट रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की सुविधा देने का फैसला लिया है। अब टीका लगवाने से पहले सरकारी वैक्सीन सेंटर पर ही Cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन होगा। हालांकि यह सुविधा सिर्फ सरकारी कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों पर ही होगी। इस तरह पहले से बुकिंग के बिना भी अब सीधे ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन के जरिए टीका लगवा सकेंगे। दरअसल कई राज्यों से वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक किए जाने के बाद भी लोगों के न पहुंचने की स्थिति में टीकों के खराब होने की खबरें आ रही थीं। इन रिपोर्ट्स के आधार पर ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर ऑनलाइन बुकिंग के बारे में जानकारी के अभाव के चलते भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरी तरह से प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने के चलते दिन के अंत में कई बार वैक्सीन बर्बाद होने की नौबत आ जाती है। इसकी वजह यह है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी लोग वैक्सीन के लिए नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोगों को भी मौके पर ही टीका लगाने की सुविधा से वैक्सीन की बर्बादी कम हो सकेगी। सरकार की ओर से भले ही एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की सुविधा दी गई है, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है, जिनके पास इंटरनेट या फिर स्मार्टफोन नहीं है।

मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित कर दिया है। अलग-अलग राज्यों के निर्णय के बाद ही वहां ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन और अप्वाइंटमेंट मिल पाएगा। अब यह संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी निर्भर करेगा कि वे इस फैसले को लागू करते हैं या नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे जिला प्रशासन से ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा को लागू करने का काम करें।