New Delhi: केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच छिड़ी सियासत के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। वैसे तो ये दिल्ली सरकार का 9वां बजट है लेकिन इस पर मचे घमासान के बाद ये बजट और भी अहम हो गया। दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार सुबह 11 बजे विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश किया। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने 78 हजार 800 करोड़ का बजट पेश किया।
कैलाश गहलोत ने अपने पिटारे में से इस साल मोहल्ला बस का तोहफा निकाला है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 26 नए फ्लाईओवर, 3 डबल डेकर फ्लाईओवर, अंडर पास और पुल बनाने का एलान किया है। विधानसभा के पटल पर बजट पेश करते हुए गहलोत ने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया बजट पेश करते तो उन्हें खुशी होती। गहलोत ने अपने बजट भाषण में आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस मॉडल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जनता के सपनों को पूरा करना, उन्हें मुफ्त बिजली-पानी और बढ़िया शिक्षा देना ही दिल्ली मॉडल का मतलब है।
एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट में 16,575 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों में अब फ्रैंच, जर्मन, जापानी और स्पेनिश भाषा भी पढ़ाई जाएगी। हर सरकारी स्कूल को 20 नए कम्प्यूटर दिए जाएंगे। स्थानीय निकायों को 8,241 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस साल के अंत तक 1600 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली को मिलेंगी। 2 साल के भीतर दिल्ली के तीनों गार्बेज डम्पिंग ग्रांउड साफ कर दिए जाएंगे। दिसंबर 2023 तक ओखला लैंडफिल, मार्च 2024 तक भलस्वा लैंडफिल और दिसंबर 2024 तक गाजीपुर लैंडफिल साफ हो जाएगा। इसके लिए एमसीडी को 850 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा।
यमुना साफ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी। सभी कॉलोनियों को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इस साल 26 नए फ्लाईओवर, अंडरपास और ब्रिज बनाएंगे। मौजूदा 57 बस डिपो का इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे। कूड़े के तीनों पहाड़ों का दो साल में अंत सुनिश्चित करेंगे। दिसंबर 2023 तक ओखला लैंडफिल साइट, दिसंबर 2024 गाजीपुर लैंडफिल, मार्च 2024 तक भलस्वा लैंडफिल साइट का अंत सुनिश्चित करेंगे। आनंद विहार और सराय काले खां में वर्ल्ड क्लास आईएसबीटी बनेगा। इसके अलावा द्वारका में आईएसबीटी को डेवलप किया जाएगा।
कैलाश गहलोत ने कहा कि यह हम डेडलाइन दे रहे हैं और करके दिखाएंगे। कैलाश गहलोत ने शायरी में कहा, जो कामयाबी हासिल करने का जूनून रखते हैं वो समुंदर पर भी पत्थर का पुल बना देते हैं। इससे पहले बजट मंगलवार सुबह पेश होने वाला था, लेकिन सोमवार रात सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि गृह मंत्रालय ने इस पर ब्रेक लगा दिया है।
सीएम केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना दोनों ने एक-दूसरे पर बजट रोकने का आरोप लगाया था। केजरीवाल के आरोपों के बाद उप राज्यपाल कार्यालय के तरफ से सफाई आई कि को कुछ टिप्पणियों के साथ बजट को मंजूरी दी गई थी और फाइल मुख्यमंत्री को भेजी गई। इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी। और उसके बयान के अनुसार मुख्यमंत्री की ओर से फाइल भेजने का वह इंतजार कर रहे थे। हालांकि इस आरोप-प्रत्यारोप के बीच बजट एक दिन टल गया। औपचारिकताएं पूरी होन के बाद बुधवार को बजट पेश किया गया।
