ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर की पंजीकृत आरडब्ल्यूए को मान्यता भले ही दे दी हो लेकिन उसमें कमियां गिनाते हुए आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को फेडरेडन ऑफ आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण से मिला और एक ज्ञापन सौंपा।
फेडरेशन के अध्यक्ष देवेंद्र टाइगर ने कहा कि प्राधिकरण ने आरडब्ल्यूए की मान्यता के नाम पर जो भार डालने का प्रयास किया है, वह गलत है। प्राधिकरण अपनी जिम्मेदारियों से बचकर आरडब्ल्यूए के ऊपर ऐसे भार डालना चाहता है जो तर्कसंगत नहीं है।
फेडरेशन के लोगों ने एकजुट होकर कहा है कि हम सब इसका विरोध करते हैं। हमें इस तरह की मान्यता की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि जब प्राधिकरण ने आवंटन के समय एकमुश्त लीज रेंट लिया है व ट्रांसफर व कंप्लीशन के समय लाखों रुपये की वसूली आवंटी से की है तो प्राधिकरण अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है। फेडरेशन ने मांग की है कि सिर्फ हमें यह मान्यता चाहिए कि योजना बनाते समय यानी बोर्ड बैठक में फेडरेशन के कम से कम पांच सदस्यों को सुझाव के लिए शामिल किया जाए। साथ ही प्रत्येक सेक्टर में जब ठेकेदार काम की शुरुआत करे, तब आरडब्ल्यूए से अनुमति ली जाए। काम खत्म होने पर एनओसी भी ले ताकि कार्य सही गुणवत्ता के साथ हो।
अगर प्राधिकरण इसमें असमर्थ है तो पूरा लीज़ रेंट, ट्रांसफर व कंपलीशन का पैसा आवंटी को वापस किया जाए। इस मुददे पर फेडरेशन ने कोर्ट जाने की भी धमकी दी है। इस मौके पर दीपक भाटी, सतीश भाटी, राजू नागर, जितेंद्र भाटी, राजू भाटी, शेर सिंह, ऋषिपाल सिंह, जतन भाटी, आलोक नागर व सतीश शर्मा मौजूद थे।
