ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की शनिवार को हुई 67वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बोर्ड बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली, नोएडा व ग्रेटर नोएडा से जोड़ने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। जिसमें मेट्रो, सड़क व अन्य सुविधाएं हैं। लिहाजा प्राधिकरण ने इसके लिए 300 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। साथ ही मैसर्स राइटस लिमिटेड द्वारा की गयी फिजिविल्टी स्टडी पर बोर्ड में चर्चा हुई। प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में जेवर एयरपोर्ट के लिए 430 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित कर दिया गया है। एयरपोट के विस्तारीकरण, रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर चार या छह करने के लिए मैसर्स पीडब्ल्यूसी को कंसलटेंट बनाया गया है। डा. सिंह ने बताया कि हालांकि यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में दो साल बाद ही मेट्रो आदि का काम शुरू होगा।
जेवर एयरपोर्ट के पास बसेगी स्मार्ट सिटी
67वीं बोर्ड बैठक में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर के पास एक स्मार्ट सिटी बसाये जाने का निर्णय लिया गया। एयरपोर्ट के तीन किलोमीटर के आसपास बनने वाली यह स्मार्ट सिटी पूरी तरह से विदेशों की तर्ज पर होगी। जहां पर होटल, मॉल, पार्क, कनवेंशन सेंटर, मंडी, इंस्टीटयूट तथा 50 प्रतिशत ग्रीन एरिया होगा। स्मार्ट सिटी को बसाने के लिए प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंसलटेंट कंपनी अन्रेस्ट एंड यंग (ईवाई) ने तैयार की है। अभी इस प्रोजेक्ट पर विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) बननी बाकी है।
सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2020-21 का प्रस्तावित बजट 3891 करोड़ 86 लाख रुपये का होगा। जो गत वर्ष से करीब दुगुना है। गत वर्ष 2019-20 का पुनरीक्षित बजट 1967 करोड़ 87 लाख रुपये था।
किसानों को मिलेगा आरक्षण : ऐसे कृषक जिनकी भूमि योजना की तिथि समाप्त होने से पहले प्राधिकरण ने अधिग्रहीत, क्रय की है और अतिक्रमण मुक्त है, जिस पर प्राधिकरण द्वारा कब्जा कर लिया गया है, तथा जिन काश्तकारों की भूमि का अधिग्रहण व क्रय एयरपोर्ट के लिए किया गया है कि उन सभी कृषकों को 17.50 प्रतिशत कृषक आरक्षण का लाभ प्राधिकरण द्वारा भविष्य में लायी जाने वाली दुकानों, क्योस्क व आवासीय भूखण्ड योजनाओं में दिया जाएगा।
जीरो पीरियड पॉलिसी की अंगीकृत: प्राधिकरण ने शासन स्तर से जारी शून्य काल पॉलिसी को अंगीकृत किया है। यह नीति केवल उन्हीं परियोजनों पर लागू होगी, जिनके द्वारा फ्लैट बायर्स के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से जून 2021 तक परियोजना पूर्ण करने का लिखित आश्वासन शपथ पत्र सहित दिया जाएगा। साथ ही इस नीति में उपरोक्त संस्तुति के अतिरिक्त यह भी अंगीकृत किया जाना है कि उक्त नीति को टाउनशिप अथवा वाणिज्यिक टाउनशिप पर लागू न मानते हुए मात्र रेजीडेंशियल ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं पर लागू किया जाए।
रिफंड ले सकते हैं आवंटी : प्राधिकरण की बीएचएस-2 व बीएचएस-3 योजनाओं के आवंटियों के हित में निर्णय लिया गया है कि आवंटी चैक लिस्ट जारी होने से पूर्व रिफंड ले सकते हैं। इस क्रम में प्राधिकरण उनके द्वारा जमा संपूर्ण धनराशि पर 4 प्रतिशत साधारण ब्याज भी देगा।
ओटीएस पॉलिसी का प्रस्ताव जाएगा शासन को : एक मुश्त समाधान पॉलिसी योजना (ओटीएस) के संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया गया है। शासन के आदेश मिलने के बाद यह योजना प्राधिकरण में लागू की जाएगी।
डीएसआर 2018 होगा लागू : यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण में सिविल, उद्यान व लैंडस्केपिंग, विद्युत वर्क तथा ईएंडएम के कायरे के लिए डीएसआर 2028 लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है
पेट्रोल पंप, दुकान व होटल की आयेगी स्कीम: प्राधिकरण मार्च के प्रथम सप्ताह में तीन होटल, तीन पेट्रोल पंप, 57 दुकान, 24 क्योस्क तथा 1060 आवासीय भूखण्डों की स्कीम ओपन करेगा। बोर्ड बैठक में इन योजनाओं को ओपन करने की मुहर लग गयी है।
बैठक में सीईओ डा. अरुणवीर सिंह के अलावा एसीईओ मोनिका रानी, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया भी मौजूद थे।
