पिछले महीने फरवरी में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपना वित्त बजट पेश किया था। इस बजट में मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का एलान भी किया । उसके बाद आज छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भी राजस्थान के बाद पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा कर दी है। बता दें कि बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में साल 2022 23 का अपना चौथा बजट पेश किया।
बजट से पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि भूपेश बघेल सरकार इस बार पुरानी पेंशन को बहाल करने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। कर्मचारी भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। वहीं आमजन को राहत देते हुए किसी भी नए टैक्स को नहीं लाया गया है। वहीं टैक्स वृद्धि पर सुझाव देने के लिए वित्त विभाग में नया सेल बनाने की घोषणा जरूर की। फिलहाल विधानसभा गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
बजट को लेकर संभावना जताई जा रही थी कि पिछले तीन सालों की तुलना में इस बार आकार और बड़ा होगा। संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने इसके संकेत दिए थे। इस बजट में किसान, मजदूर और युवाओं के लिए सरकार ऐलान किए हैं। बजट में पुरानी पेंशन योजना शुरू करना सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पुरानी पेंशन योजना लागू होने से अगले एक दशक तक सरकार पर वित्तीय बोझ नहीं आने वाला। उल्टे 1680 करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी। यह वह राशि है जो सरकार अंशदायी पेंशन यानी नई पेंशन योजना में अपने पास से देती है।
नई पेंशन योजना 2004 से लागू हुई है। उसके बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों की संख्या तीन लाख 30-40 हजार बताई जा रही है। ये कर्मचारी 2030-32 के बाद ही रिटायर होंगे। तब सरकार पर उनके देयकों का बोझ पड़ेगा। प्रदेश भर के कर्मचारी संगठन जोर-शोर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन की बहाली बड़ा मुद्दा था।
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का संघर्ष लाया रंग
राजस्थान सरकार के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार ने बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाल करते हुए कर्मचारी हित में बने रहने का तमगा हासिल कर लिया। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का कहना है कि इस संघर्ष के पीछे विशेषकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय शर्मा व राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र दुबे की भूमिका समाहित थी।
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अनिल बडोनी, योगिता पंत, डॉ. डीसी पसबोल, सीताराम पोखरियाल, मिलेंद बिष्ट, जयदीप रावत, नरेश भट्ट, सुबोध कांडपाल, रश्मि गौड़, रेनु डांगला, सौरव नौटियाल, प्रदीप सजवाण आदि ने विशेष बधाईयां दी हैं।
प्रदेश अध्यक्ष अनिल बडोनी ने कहा की इस पुरानी पेंशन बहाली के पीछे विशेषकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा संगठन के नेतृत्व का योगदान है। जिसने अनवरत संघर्ष को बनाये रखा। 13 मार्च को छत्तीसगढ़ में विधान सभा का घेराव होना था लेकिन सरकार ने कर्मचारियो की एहम मांग को समझते हुए बजट सत्र के पहले दिन ही पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर दी। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार।
प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि शीघ्र उत्तराखंड में भी इस का असर देखने को मिलेगा और आने वाली सरकार अवश्य इस मांग को प्राथमिकता देते हुए पुरानी पेंशन बहाल करेगी।
प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र बिष्ट ने कहा कि यह संयुक्त मोर्चे के संघर्ष का परिणाम है कि जिस जगह भी लड़ाई लड़ी है वहां ईमानदारी से संघर्ष किया है और उसका परिणाम सामने है।
प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ डी सी पसबोला ने कहा कि अब कुछ प्रमाणित करने की आवश्यकता नही है कि कौन सा संगठन पुरानी पेंशन बहाली के लिये धरातल पर काम कर रहा है और केवल जनसमूह को राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग कर रहे हैं।
