दशहरा से पहले आज केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई अहम कैबिनेट बैठक में डीए वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह 1 जुलाई से लागू होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा।
डीए की दरों में बढ़ोतरी के लिए केंद्रीय कर्मचारी संगठन, सरकार पर लगातार मांग कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। पिछली बार सरकार ने मार्च में डीए बढ़ाया था, यह 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ था। मार्च में सरकार ने डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी, यानी इसे 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया गया था। अब 4% बढ़ने के बाद यह 38% हो जाएगा। सरकार के महंगाई भत्ते बढ़ाने से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा।
बता दे कि महंगाई भत्ता सैलरी का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है। बता दें, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को साल में दो बार संशोधित किया जाता है। पहला जनवरी से जून तक दिया जाता है, जबकि दूसरा जुलाई से दिसंबर तक आता है।
कितनी बढ़ जाएगी सैलरी
अभी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 1,8000 रुपये है तो 34 फीसदी के हिसाब से उसे 6,120 रुपये डीए मिलता है। अगर डीए 38 फीसदी हो जाता है तो कर्मचारी को महंगाई भत्ते के तौर पर 6840 रुपये मिलेंगे। यानी उसे 720 रुपये अधिक मिलेंगे। यानी साल के हिसाब से 8,640 रुपये का फायदा होगा। इसी तरह अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,000 रुपये है तो 38 फीसदी के दर से महंगाई भत्ता 21,280 रुपये हो जाएगा। इसमें हर महीने 2240 रुपये और पूरे साल के हिसाब से 26,880 रुपये का फायदा होगा।
