यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस की महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने आज करीब 1:30 बजे राजधानी लखनऊ से एक और घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने तीसरे घोषणापत्र को ‘उन्नति विधान’ करके जारी किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनने के 10 दिन के भीतर किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा।
इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस की घोषणापत्र का दो अंक पहले जारी किया गया था। पहला घोषणापत्र महिलाओं को केंद्रित किया गया था। दूसरा घोषणापत्र युवाओं पर केंद्रित था। इस बार यूपी की स्थिति को आधार बनाकर हमने घोषणापत्र को तैयार किया है। इस मेनिफेस्टो को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और पीएल पुनिया ने जनता के बीच जाकर तैयार किया है।
यह कांग्रेस के घोषणापत्र का तीसरा हिस्सा है। इससे पहले 21 जनवरी को भर्ती विधान और उससे पहले 8 दिसंबर को शक्ति विधान जारी किया गया था। 8 दिसंबर को जो शक्ति विधान आया था उसमें महिलाओं को टिकट बंटवारे में 40 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई थी। फिर 21 जनवरी को भर्ती विधान में 20 लाख नौकरी का वादा किया गया था।
कांग्रेस के आज जारी किए गए उन्नति विधान में रखे गए यह वायदे
- 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे।
- 2500 में गेहूं, धान और 400 में गन्ना खरीदेंगे।
- बिजली बिल हाफ होगा, कोरोना काल का बकाया खत्म किया जाएगा।
- 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे।
- कोरोना पीड़ितों को 25000 रुपये दिए जाएंगे।
- किसी भी बीमारी पर सरकार की तरफ से 10 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा।
- आवारा पशुओं से नुकसान झेलने वाले को 3000 रुपए का मुआवजा, गोधन न्याय योजना शुरू होगी। इसके तहत 2 रुपए में गोबर खरीदा जाएगा।
- आउटसोर्सिंग को बंद किया जाएगा। धीरे-धीरे कुछ चरणों में संविदाकर्मियों का नियमितीकरण किया जाएगा।
- रसोइया का वेतनमान 5000 रुपए तक बढ़ाएंगे।
- झुग्गीवालों की जमीन उनके नाम की जाएगी।
- चौकीदारों का वेतन 5 हजार रुपये प्रति माह किया जाएगा।
- स्कूलों में बेहतहाश फीस वृद्धि पर रोक लगाई जाएगी।
- शिक्षामित्रों के अनुभव के अनुसार नियमितीकरण किया जाएगा।
- गंभीर रूप से बीमारी के इलाज के लिए 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
- आवारा पशुओं से खराब फसलों के लिए 3 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- छोटे व्यापारियों को खास मदद की जाएगी।
- श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए आउटसोर्सिंग बंद की जाएगी।
- दिव्यांग जनों के लिए 3 हजार रुपये की पेंशन किया जाएगा।
- महिला पुलिस कर्मियों को उनके गृह जनपदों में तैनाती दी जाएगी।
- पूर्व सैनिकों के लिए विधान परिषद में एक सीट आरक्षित की जाएगी।
- पत्रकारों पर दर्ज मुकदमो को वापस लिया जाएगा।
- रसोईए का मानदेय 5 हजार रुपये किया जाएगा।
- ग्राम प्रधान का वेतन 6 हजार रुपये किया जाएगा।
- चौकीदार का मानदेय 5 हजार रुपये बढ़ाया जाएगा।
- संस्कृत और उर्दू शिक्षको के खाली पद भरे जाएंगे।
- कारीगर और बुनकरों के लिए विधान परिषद में एक आरक्षित सीट रखी जाएगी।
