पिछले महीने केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए सेना में निकाली गई भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम को लेकर सर्वोच्च अदालत 15 जुलाई को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट अग्निपथ स्कीम को चुनौती देनी वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।
मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच में होगी। जून में केंद्र सरकार ने आर्म्ड फोर्सेज में सैनिकों की अल्पकालिक भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। इसके तहत युवाओं की सेना में 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। इसके बाद उन्हें रिटायरमेंट दे दी जाएगी। सरकार ने कहा कि अग्निवीरों को बीमा और अन्य सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। वहीं, 25% अग्निवीरों को उनकी योग्यता और 4 साल की नौकरी में प्रदर्शन के आधार पर स्थाई कर दिया जाएगा।
