उत्तराखंड: मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह कि अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव सिंह ने बैंकर्स को पर्वतीय जनपदों का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जनपदों में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने एवं प्रत्येक स्तर पर लम्बित प्रकरणों एवं आवेदनों को शीघ्रता से निपटाने के निर्देश दिये। उन्होंने सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं का ऑनलाइन क्रियान्वयन करने हेतु सभी विभागों को निर्देश दिए, ताकि प्रगति के सही एवं वास्तविक आँकड़ों का संकलन किया जा सके।
मुख्य सचिव ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिये जिलाधिकारी जनपद अल्मोड़ा एवं सम्बन्धितों को निर्देश दिये कि सभी बैंकों एवं विभागों का पूर्णतः डिजिटाईजेशन करने हेतु तेजी से कार्यवाही की जाए।
ज्ञातव्य हो कि भारतीय रिजर्व बैंक, इण्डियन बैंक एसोसिएशन एवं सार्वजनिक बैंकों के सी.ई.ओ. के मध्य 19 जुलाई, 2019 को आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक जनपद का 100 प्रतिशत डिजिटाईजेशन किया जाना है। इस हेतु उत्तराखण्ड राज्य में जनपद अल्मोड़ा का चयन किया गया है। जिसके अन्तर्गत अल्मोड़ा जनपद का पूर्ण रूप से डिजिटाईजेशन करने के लिए जनपद में कार्यरत सभी बैंक, स्टेकहोल्डर्स, राज्य सरकार के विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसमें अपेक्षित योगदान किया जायेगा।
मुख्य सचिव ने सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक गांवों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के निर्देश देते हुए तैयार रोडमैप के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, सचिव अमित नेगी, आर.मीनाक्षी सुन्दरम, अरविन्द सिंह ह्यांकी, बैंकों के महाप्रबन्धक सहित समस्त विभागों के अपर सचिव एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।
