UTTARAKHAND CABINET MEETING: उत्तराखंड में राज्य विधानसभा के बजट सत्र से पूर्व आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गयी। मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न होने के बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक के दौरान 33 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गयी है। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों पर मंजूरी मिल गई है। वनाग्नि सत्र शुरू हो रहा है जिसको देखते हुए जंगलों की आग रोकने के लिए जन सहभागिता के साथ ही ग्राम पंचायत, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के साथ ही वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम किया जा सके। इसके अलावा निर्वाचन विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किये जाने पर मंजूरी मिल गई है।
सड़क सुरक्षा नीति पर मुहर
प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा नीति- 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पर कैबिनेट मुहर लगी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर धामी सरकार अहम प्रस्ताव लाई है। सचिव परिवहन ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में एआरटीओ के 11 नए पद सृजित होने का प्रस्ताव शामिल है, जिससे पहाड़ों में वाहनों की जांच आसान हो सके। इनमें से 50 प्रतिशत पद पदोन्नति और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
विधायकों की पेंशन व भत्ते बढ़े
मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मुख्य रूप से पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोत्तरी किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। पूर्व विधायकों को जहां पहले 40 हजार रुपए पेंशन मिलती थी उसे बढ़ाकर अब 60 हजार रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा हर साल पूर्व विधायकों की पेंशन में ₹3000 की बढ़ोत्तरी भी की जाएगी। जबकि पहले 2500 बढ़ोत्तरी की जाती थी। यही नहीं, सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधायकों को मिलने वाले पेट्रोल के पैसों में भी बढ़ोत्तरी की गई है।
वनाग्नि रोकने के लिए समिति को 30 हजार की प्रोत्साहन राशि
कैबिनेट ने वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। इसके लिए 30 हजार रुपए प्रति समिति दिए जाने पर सहमति बनी है। कैबिनेट में दो टाउनशिप के लिए आम सहमति से लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई।
बजट प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों पर मंजूरी मिल गई है।
कैबिनेट में ये फैसले भी लिए गए
- पर्यटन विभाग के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में जो रोपवे बनाए जाना है, उसको लेकर भी मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है।
- सैनिक कल्याण विभाग लंबे समय से भूमि की मांग कर रहा था। लिहाजा मंत्रिमंडल ने सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने संबंधित प्रस्ताव पर सहमति जता दी है।
- इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान पर्यटन के साथ ही उद्योग, आवास विभाग और ऊर्जा विभाग से संबंधित तमाम प्रस्तावों पर सहमति बनी है।
- इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान बजट प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिल गई है।
- निर्वाचन विभाग के ढांचा पुनर्गठन को मंजूरी।
- पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ी। 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार की। भत्ता भी 2500 के बजाय 3000 प्रतिवर्ष किया गया।
- विधायकों का सत्र के दौरान मिलने वाला भत्ता प्रति किलोमीटर भी बढ़ाया गया। करीब चार रुपये प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई।
- विकास कार्यों में आने वाली अड़चनों को लेकर इस बार विधानसभा में एक घंटे की विशेष चर्चा होगी।
