देहरादून : प्रदेश के श्रम मंत्री डॉ. हरक सिह रावत ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल में हटाए गए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी 38 कर्मचारियों को बहाल करने के आदेश दिए हैं। डॉ. रावत के अनुसार उन्होंने इस संबंध में सचिव श्रम को आदेश दिए हैं कि बोर्ड से जिन कर्मचारियों को हटाया गया था, उन्हें उसी तिथि से बहाल कर दिया जाए, जब से उन्हें हटाया गया था। उन्होंने कर्मचारियों को हटाए जाने के त्रिवेंद्र रावत सरकार के आदेश को अनुचित बताते हुए कहा है कि इन कर्मचारियों को उसी दिन से वेतन दिया जाए, जिस दिन से इनको हटाया गया था। उन्होंने कहा कि हमारा पहला दायित्व रोजगार देने पर होना चाहिए, न कि बेवजह किसी को हटाने पर। इसी के दृष्टिगत उन्होंने यह आदेश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में पिछले साल अक्टूबर में श्रम मंत्री डॉ. रावत को बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाते हुए शमशेर सिंह सत्याल को अध्यक्ष बना दिया गया था। तब डॉ. रावत ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई थी। हालांकि, सरकार ने तुरंत ही समूचे बोर्ड का नए सिरे से गठन कर तब सचिव का दायित्व देख रहीं दमयंती रावत को उनके मूल विभाग में भेजकर श्रमायुक्त दीप्ति सिंह को सचिव का जिम्मा सौंपा था।
यही नहीं, तब नए बोर्ड ने पिछले बोर्ड के तमाम फैसलों को भी पलट दिया था। अब सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद एक दिन पहले ही त्रिवेंद्र रावत सरकार में कर्मकार बोर्ड में सचिव पद पर तैनात की गईं पीसीएस अफसर दीप्ति सिंह को हटाकर उनकी जगह उप श्रमायुक्त हरिद्वार मधु नेगी चौहान को बोर्ड का सचिव नियुक्त कर दिया गया था। मधु नेगी चौहान उप श्रमायुक्त हरिद्वार के साथ-साथ बोर्ड के सचिव का भी कार्यभार देखेंगी।
