Uttarakhand Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें मुख्य रूप से देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किए जाने को लेकर देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन, कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गयी। बैठक के बाद डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने प्रेसवार्ता को संबोधित कर बताया कि आज कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित 6 प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

  1. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल और उच्च न्यायालय उत्तराखंड के सहयोग से देहरादून जिले में 12 और 13 अप्रैल 2025 को हुए उत्तर क्षेत्र क्षेत्रीय सम्मेलन पर हुए खर्च और संबंधित संस्था की ओर से खर्च की गई धनराशि के भुगतान के लिए अधिक प्रति नियमावली 2017 में छूट संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
  2. राज्य में पोल्ट्री मीट और अंडों की कमी को दूर करने के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के 9 जिलों में कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार में सब्सिडी दिए जाने संबंधित योजना को मंजूरी दी।
  3. उधमसिंह नगर जिले में प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित कॉलोनी और व्यावसायिक निर्माण के लिए ग्राम फाजलपुर महरौला, रुद्रप्रयाग में 9।918 हेक्टेयर भूमि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर को आवंटित करने को मिली मंजूरी।
  4. नैनीताल हाइकोर्ट में अधिवक्ता कार्यालय में दो पदों को मिली मंजूरी। आशुलिपिक संवर्ग में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के लिए एक पद और आशुलिपिक का एक पद सृजन को मंजूरी मिली है।
  5. देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किए जाने को लेकर देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड गठन को मंजूरी दे दी है।
  6. उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन 2023- 24 को विधानसभा पटल पर रखने को मिली मंजूरी।

डीजी सूचना ने बताया कि सरकार के ये निर्णय प्रदेश के विकास, यातायात सुधार और पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों-पशुपालकों को लाभ पहुंचाएंगे।

पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग द्वारा 9 पर्वतीय जनपदों अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग के कुक्कुट पालकों के लिए कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना लागू जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक वर्ष 2025-26 में ब्रायलर फार्म योजना के अन्तर्गत 816 एवं कुक्कुट वैली स्थापना योजना के अन्तर्गत 781 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। जिसके तहत कुल आहार सब्सिडी -रूपये 2,83,85,000 (रूपये दो करोड़ तिरासी लाख पिच्चासी हजार मात्र) का आवंटन किया जाएगा।

परिवहन विभाग

देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से स्पेशल परपज व्हीकल का गठन किया जाएगा। जो देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संचालित ई-बसों को संचालित किए जाने, प्रधान मंत्री ई-बस सेवा योजना के अन्तर्गत ई-बसों के संचालन तथा वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन सुगठित-सुव्यवस्थित करने का कार्य करेगा।

आवास विभाग

जनपद ऊधमसिंहनगर में प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित कालोनियों एवं व्यावसायिक निर्माण हेतु ग्राम फाजलपुर महरौला, तहसील रूद्रपुर अंतर्गत कुल रकबा 9.918 हे० भूमि को वर्तमान सर्किल रेट पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंहनगर के पक्ष में आवंटन किया जाएगा।

न्याय अनुभाग

महाधिवक्ता, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान कार्यालय में आशुलिपिक संवर्ग में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (वेतनमान 123100-215900, लेवल-13. ग्रेड पे-8700) का 01 पद सृजन के साथ ही आशुलिपिक (वेतनमान-29200-92300, लेवल-05) का 01 पद समर्पित किया जाएगा।

उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने को मंजूरी