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कोटद्वार:  सोमवार को 134 वर्षों से आयोजित हो रहे पौराणिक डाडामंडी गेंद मेले का शुभारंभ करने पहुचे प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि जुलाई 2019 तक प्रदेश के सभी गांवों को इण्टरनेट से जोडने का हमारा प्रयास है। इससे सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक टेलीमेडिशन व टेलीरेडियोलोजी की सुविधा इन क्षेत्रों के अस्पतालों से उपलब्ध होने लगेगी।

2019 में प्रदेश के सभी गांवों को जोड दिया जायेगा सड़क मार्ग से।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 तक प्रदेश के 250 तक की आबादी वाले गांवों को सडक मार्ग से जोड दिया जायेगा। चीड को अभिशाप के बजाय वरदान में बदलने के लिये इसके उत्पादों के तकनीकि सहयोग के लिये इंडोनेशिया से वार्ता की गयी है। शीघ्र ही 10 विशेषज्ञ लोगों को इस दिशा में तकनीकि प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये इंडोनेशिया भेजा जायेगा। इससे 143 प्रकार के विभिन्न उत्पाद तैयार किये जा सकते हैं। यह हमारी आर्थिकी का गेम चेंजर बन सकता है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूत हमें किसानों व कास्तकारों के व्यापक हित में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय किया है यह योजना 26 जनवरी से आरम्भ की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करना उनका उद्देश्य है सचिवालय एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को दलालो से मुक्त किया गया है। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लायी गई है। देहरादून में बन रहे फ्लाई ओवर व टनल आदि का निर्माण समय से पूर्व निर्मित कराने से करोडों की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि बीस महीनों के उनके नेतृत्व ने राज्य को बहतरीन दशा और दिशा देने के लिए कई नीतिगत निर्णय लिये हैं जो कि आगे चलकर मील का पत्थर साबित होंगी। जिसमें निवेशक सम्मेलन मुख्य है। इसके तहत राज्य में एक लाख 25 हजार करोड़ के एमओयू साइन किये गये। जबकि अभी तक 34 हजार करोड के निवेश के प्रस्ताव आये हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के अपने संकल्प को दोहराया। कहा कि बीस महीनों में जीरो टालरेंस के तहत 60 से अधिक भ्रष्टाचारी आज जेल की हवा खा रहे हैं।

राज्य में वर्ष 2012 के बेस लाइन सर्वें के आधार पर राज्य में 5 लाख से अधिक परिवारों के शौचालय बनाये जा चुके हैं। फलस्वरूप  राज्य खुले में शौच की प्रथा से मुक्त (ओडीएफ) हुआ। इसके अलावा राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एसीपी और एचआरए का सर्वाधिक लाभ देने पर उत्तराखंड देश के ऐसे अग्रणी राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे दक्ष युवा स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे आकर प्रदेश के विकास में भागीदारी निभा रहे है। वे रोजगार प्राप्त करने वालों के बजाय रोजगार देने वाले बन रहे है। युवाओं का यही दृष्टिकोण राज्य को स्वावलम्बी बनाने में मददगार होंगे।

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