विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। सरकारी कर्मचारियों से लेकर समाज के किसी भी वर्ग को नाराज करना नहीं चाहते ।
बुधवार को मुख्यमंत्री धामी ने जिला पंचायत से लेकर प्रधानों का मानदेय बढ़ाया था आज एक बार फिर उन्होंने जनपद उधम सिंह नगर में एलान किया कि उत्तराखंड के ग्राम प्रधानों को दस हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने गुरूवार को गांधी पार्क, रूद्रपुर में आयोजित लोक योजना अभियान ’’सबकी योजना सबका विकास’’ के अंतर्गत कुमाऊं मंडल के पंचायत प्रतिनिधियों की राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम प्रधानों द्वारा कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों में सराहनीय कार्य करने पर 10 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि देने, कोविड-19 के दौरान कोविड में दर्ज मुकदमे वापस लेने, बाटा चौक का नाम डॉ.भीमराव अम्बेडकर के नाम पर करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष जिला पंचायत का मानदेय 5000 हजार से बढ़ाकर 7000 करने, उप प्रमुख, ज्येष्ठ कनिष्ठ क्षेत्र पंचायत का 1500 से 2500 करने का प्रस्ताव किया गया है।
उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों को पूर्व की भांति राज्यमंत्री का दर्जा दिये जाने का भी प्रयास किया जायेगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ अभी वर्ग-1 क की भूमि व स्वामित्व कार्ड वालों को ही आवास दिया जा रहा है। जिससे उधम सिंह नगर में 1000 लोग आवास से वंचित रह रहे हैं। इस सम्बन्ध में चौहद्दी निर्धारित कर आवास दिये जाने की व्यवस्था होने तक किसी भी आवास को सूची से डिलीट न किया जाये, इसके लिए डीएम व सीडीओ कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति बेहद सजग व संजीदगी से कार्य किये जा रहे हैं। आयुष्मान योजना से सम्बन्धित शिकायत मिलने पर सम्बन्धितों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने डीआईजी को निर्देशित करते हुए कहा कि पुलिस थानों एवं चौकियों में जनप्रतिनिधियों को सम्मान मिले। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाकार उनका सम्मान किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम ग्राम प्रधानों ने कोरोना काल में बहुत ही बेहतर काम किया और तमाम परेशानियों को झेलते हुए काम किया ऐसे में सरकार उनके काम को देखते हुए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहती है।
