Uttarakhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जुलाई, 2021 से पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते को दिए जाने की अनुमति दी की गई, जो 11 प्रतिशत है। इससे सरकार पर 1800 करोड़ का सालाना व्यय भार बढ़ेगा। वहीं, कैबिनेट के इस फैसले से प्रदेश में तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा।
इसके साथ ही श्रीनगर को नगर निगम बनाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट के अन्य फैसले में राज्य के सात इंजीनियरिंग संस्थानों में केंद्र द्वारा सहायता प्राप्त तकनीकि शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के तहत संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक कार्य करने की अनुमति दी गई है।
उत्तराखंड की चतुर्थ विधानसभा 2021 के द्वितीय सत्र का सत्रावसान करने की अनुमति दी गई।उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित में फिलिंग स्टेशन की स्थापना के लिए भवन निर्माण और विकास की उपविधि में संशोधन कर मानकों में छूट दी गई। इसके अलावा भी कई अन्य फैसलों पर भी धामी सरकार ने मुहर लगाई।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- शासनादेश जारी, एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक 17 फीसद और इसके बाद 28 फीसद मिलेगा डीए, एक सितंबर से नियमित वेतन के साथ मिलेगा भत्ता.
- सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, शहरी निकायों, यूजीसी वेतनमान ले रहे शिक्षकों समेत ढाई लाख से ज्यादा कार्मिकों व पेंशनर का डीए बहाल.
- पर्वतीय क्षेत्र में पहला नगर निगम बना श्रीनगर, नगरपालिका के उच्चीकरण को मंजूरी, टिहरी में तपोवन क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की स्वीकृति.
- ऊधमसिंहनगर जिले में नगला और चम्पावत में लोहाघाट को नगर पालिका परिषद बनाने का निर्णय.
- केदारनाथ व बदरीनाथ में पुनर्निर्माण के तहत अधिप्राप्ति नियमावली में मिलेगी छूट, अब 75 लाख तक के कार्य एकल निविदा से कराए जा सकेंगे.
