पौड़ी गढ़वाल : जिला मुख्यालय पौड़ी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य राजपाल बिष्ट ने कहा कि एक देश एक राशन कार्ड योजना जनहित में स्वागत योग्य है लेकिन उत्तराखंड के परिपेक्ष में इसे जमीन पर उतारने में कितनी व्यवहारिकता है इसे देखा जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री त्रिवेद्र सिंह रावत को भेजे ज्ञापन में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में कार्डधारकों को खाद्य सामग्री लेने के लिये बॉयोमेट्रिक व्यवस्था तो लागू कर दी है लेकिन सैनिटाइजिंग की व्यवस्था समुचित नहीं है। ऐसे में संक्रमण का खतरा निश्चित रूप से होगा। यह भी जरूरी नहीं है कि जो सस्ते गल्ले की दुकानों के डीलर हैं वह सभी डिजिटल प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या तो आम बात है। तो ऐसे में यह डिजिटल गल्ला अपनी व्यवहारिकता खो देगा।
बेहतर होता कि इन दिक्कतों को प्राथमिकता के साथ हल किया जाता। इसके लिए ठोस व्यवस्था दी जाती। नेटवर्किंग में सुधार किया जाता, डीलरों को इसका प्रशिक्षण मिलता तो योजना सुचारू हो पाती। लेकिन राजधानी के वातानुकूलित कमरों में आरामपरस्ती की बैठक में वह निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में व्यवहारिक हो पाएं। उन्होंने सूबे के मुखिया को ज्ञापन प्रेषित कर सुझाव दिया है कि हवाई योजनाओं के बजाए जनहित में व्यवहारिकता का ध्यान रखा जाए, जिससे त्रस्त जनता कुछ राहत महसूस कर सकेगी। अन्यथा एससी कमरों की बैठकें चाहे जितनी कर लीजिए, योजनाओं को धरातल और आम जन को राहत कतई नहीं मिल सकेगी।
प्रेषित ज्ञापन देने में जिला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस आशीष नेगी, प्रदेश सचिव एनएसयूआई मोहित सिंह, नगर अध्यक्ष अंकित सुंदरियाल, दीपक नौटियाल, आकाश रावत, शिवम नौटियाल, गोपाल नेगी आदि के हस्ताक्षर हैं।
