देहरादून: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बीएस 4 और डीजल बसों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिसके चलते उत्तराखंड परिवहन निगम की 194 बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को आपात बैठक बुलाई। उन्होंने सचिव परिवहन को निर्देश दिए कि 175 नई बस खरीद के प्रस्ताव पर तत्काल वार्ता करें। उन्होंने दिल्ली रूट पर बस संचालन के लिए शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान बनाने के निर्देश भी दिए।
मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिव परिवहन को सचिव परिवहन को 175 बसों के खरीद के प्रस्ताव के निर्णय पर उचित स्तर पर आज ही वार्ता के निर्देश दिए। इसके साथ ही कहा, जिन 100 सीएनजी बसों की खरीद की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं और 30 बसें प्राप्त हो चुकी हैं, उनका संचालन शीघ्र शुरू किया जाए।
आमजन की असुविधा के तत्काल समाधान को लेकर मुख्य सचिव रतूड़ी ने परिवहन निगम को तत्काल शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान पर कार्य करते हुए दिल्ली के लिए रोडवेज बसों के फेरे बढ़ाने, विशेषकर वीकेंड पर बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए यूपी से भी समन्वय के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को निगम की बसों का संचालन गाजियाबाद में मोहन नगर के साथ ही कौशांबी तक करने के लिए उत्तर प्रदेश से बात करने को भी कहा। बैठक में परिवहन निगम ने जानकारी दी कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण पुराने मॉडल की डीजल बसों पर लगी रोक से पहले रोडवेज की दिल्ली रूट पर 504 सेवाएं प्रतिदिन संचालित होती थीं।
लेकिन, अभी प्रदूषण नियंत्रण के मानक पूरे करने वाली 310 बसें संचालित हो रही हैं। 194 बसें प्रतिबंधित की गई हैं। प्रतिबंध से पूर्व रोडवेज की बसों का लोड फैक्टर लगभग 40 प्रतिशत था। अभी बस सेवाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोड फैक्टर 90 से 100 प्रतिशत हो गया है। निगम का दावा है कि दिल्ली जाने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की विशेष असुविधा नहीं हो रही हैं।
मुख्य सचिव ने इस संबंध में भ्रामक सूचनाओं को स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव बृजेश संत, अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव सहित परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
