Uttarakhand Foundation Day : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों, आन्दोलनकारियों एवं देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा की हमारे राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणामस्वरूप ही उत्तराखंड राज्य बना। राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार अग्रसर है। उन्होंने कहा की उत्तराखंड युवावस्था में है। वर्ष 2025 तक जब उत्तराखण्ड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक हम देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ चुके होंगे और इसके लिए हम ’’विकल्प रहित संकल्प’’ के मंत्र को ध्यान में रखकर दिन-रात कार्य कर रहे हैं।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं भी की, जिनमे मुख्यरूप से उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल/जेल गए आन्दोलनकारियों की पेंशन राशि ₹5000 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹6000 एवं अन्य चिन्हित आन्दोलनकारियों की पेंशन राशि ₹3100 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹4500 करने का निर्णय लिया गया है।
सीएम ने की ये घोषणाएं
- उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों, जिनको रू. 3100 पेंशन प्राप्त हो रही है, को बढ़ाकर रू. 4500 तथा जिनको रू. 5000 पेंशन प्राप्त हो रही है, को बढ़ाकर रू. 6000 किया जायेगा।
- राज्य के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर अध्ययनरत छात्राओं के शिक्षा को सुगम एवं सुविधायुक्त बनाने हेतु एक-एक महिला छात्रावास का निर्माण किया जायेगा।
- राज्य में आवश्यकतानुसार जनपद मुख्यालयों पर कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण किया जायेगा।
- ईजा-बोई शगुन योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में जच्चा-बच्चा के सुरक्षित स्वास्थ्य हेतु अस्पतालों में 48 घण्टे रुकने वाली प्रसूता महिला को रू. 2000 उपहार धनराशि भेंट की जायेगी।
- जी रैया चेली-जागी रैया नौनी योजना के तहत 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को टी.एच.आर. सुविधा प्रदान की जायेगी। 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को सेनेटरी नैपकीन उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेनेटरी नैपकीन वेण्डिंग मशीन की स्थापना की जायेगी। 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य परीक्षण यथाः हीमोग्लोबीन इत्यादि की जाँच निःशुल्क की जायेगी तथा हेल्प लाईन नं० 104 के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- आरोग्य उत्तराखण्ड क्रोनिक डीजीज (दीर्घकालिक एवं पुरानी बिमारियां) के उपचार में ली जाने वाली दवाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
- देहरादून एवं हल्द्वानी में नशामुक्ति केंद्र की स्थापना की जायेगी।
- राज्य में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की स्थापना की जायेगी।
- कोविड-19 में सराहनीय कार्य के दृष्टिगत एनएचएम के कर्मियों को रू. 10,000 एकमुश्त प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी।
- राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
- ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से संचालित 32 सेवाओं को अद्यतन करते हुए कुल 75 सेवाओं को ’’अपणि सरकार पोर्टल’’ के माध्यम से आम जनमानस को लाभ पहुंचाया जाएगा।
- सेवा का अधिकार अधिनियिम में अधिसूचित अवशेष 190 सेवाओं को भी शीघ्र ही ’’अपणि सरकार पोर्टल’’ के माध्यम से संचालित कर आम जनमानस को लाभ पहुंचाया जाएगा।
- प्रदेश में खेल को प्रोत्साहित करने तथा युवाओं को खेल की विभिन्न विधाओं से जोड़ने के लिए ’’खेल नीति-2021’’ तुरन्त लागू की जाएगी।
- उत्तराखंड में स्वास्थ्य, पर्यटन से राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने हेतु राज्य को आयुष वेलनैस का हब बनाया जाएगा। जिसके अन्तर्गंत गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक गृहों में आयुष वेलनैस सेन्टर खोले जाएंगे।
