Garrison commissioneri

गैरसैंण : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज विधानसभा सत्र के चौथे दिन ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में (भराड़ीसैंण) में बजट पेश करने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

  • मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण को उत्तराखण्ड में एक नई कमिश्नरी बनाया जायेगा। इसमें चमोली, रूद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों को शामिल किया जायेगा। गैरसैंण कमिश्नरी में कमिश्नर एवं डीआईजी की नियुक्ति की जायेगी।
  • नई बनाई गई नगर पंचायतों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक-एक करोड़ रूपये दिये जायेंगे।
  • भराड़ीसैंण (गैरसैंण) ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र के  नियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान का टेंडर एक माह के भीतर किया जाएगा।
  • गैरसैंण ग्रीष्माकालीन राजधानी परिक्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जायेगी।
  • गैरसैंण ग्रीष्माकालीन राजधानी परिक्षेत्र में 20 हजार फलदार पेड़ लगाये जायेंगे।
  • राज्य के प्रत्येक महाविद्यालयों को 20-20 कम्यूटर दिये जायेंगे।

प्रशासनिक दायरे के लिहाज से गैरसैंण कमिश्नरी का आकार कुमाऊं कमिश्नरी के समान होगा। वर्तमान में कुमाऊं कमिनरी में छह जिले थे। अल्मोडृा और बागेश्वर के कटने से इनकी संख्या अब चार रह गई है। सात जिले वाली गढ़वाल कमिश्नरी से भी दो जिले हटाकर गैरसैंण कमिश्नरी में शामिल किए गए हैं। जिलों की संख्या के लिहाज से अब पांच जिलों के साथ गढ़वाल कमिश्नरी अब भी राज्य की सबसे बड़ृी कमिश्नरी होगी।

इससे पहले आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र के चौथे दिन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा के पटल पर 57 हजार 400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। बजट में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और राज्य सेक्टर के अन्तर्गत इस आय व्यय में पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 49 करोड़ 86 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीँ बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के संचालन के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण हेतु 3319 करोड़ 63 लाख रुपए काप्रावधान है।

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