धामी कैबिनेट बैठक : उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार रात सचिवालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित की गयी। पहली कैबिनेट बैठक में सात प्रस्ताव और छह संकल्प पारित किए गए। जिनमें 22 हजार पदों पर सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव और अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों को गृह जनपदों में नियुक्तियां दी जाएगी।
ये हैं धामी कैबिनेट के फैसले
- अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया गया। अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके जनपदों में नियुक्ति दी जाएगी और उनके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा।
- प्रदेश में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 22 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया। बैकलॉग पदों को भी भरने का फैसला लिया गया।
- राजकीय पॉलिटेक्निक में सालों से संविदा पर काम कर रहे जिन लोगों को 2018 में बाहर कर दिया गया था, संविदा के आधार पर उनकी सेवा निरंतर बनाए रखने का निर्णय लिया गया।
- मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन दिया जाएगा। मनरेगा के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा।
- हर जनपद का जिला रोजगार कार्यालय उस जनपद के लिए आउट सोर्स एजेंसी का काम करेगा।
- पुलिस के ग्रेड पे के मामले में मंत्रिमंडल की तीन सदस्य सब कमेटी बनाई गई। सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में धन सिंह रावत और रेखा आर्य कमेटी में शामिल।
- उपनल कर्मचारियों के मामले में कैबिनेट ने हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में गणेश जोशी, धन सिंह रावत की कमेटी गठित की। मुख्य सचिव सदस्य सचिव होंगे।
कैबिनेट बैठक में लिये गए संकल्प निम्न हैं :
- सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन सुनिश्चित करेगी तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक इस्तेमाल द्वारा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्प हैं।
- सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है, इससे जहाँ एक ओर युवाओं को शासकीय सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे, वहीं दूसरी ओर युवाओं को उद्यमी बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी।
- वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजनमानस की सुविधा हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ किये जाने हेतु सरकार संकल्पित है।
- आम जनमानस की सुविधा के लिए विशेष रूप से सभी जनपदों में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस को लाभान्वित किये जाने हेतु सरकार संकल्पित है।
- विशेष रूप से महिलाओं के स्वावलम्बन हेतु सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए भी सरकार संकल्पित है।
- दलितों एवं पिछड़े कमजोर वर्ग के उत्थान एवं उन्नयन को सरकार संकल्पित।
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