देहरादून : उत्तराखंड में चल रहे बेरोजगारों के आंदोलन को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्यों ने शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से सचिवालय में वार्ता की। बेरोजगार संघ के सदस्यों ने अपर मुख्य सचिव को अपने मुद्दों से अवगत कराया। जिस पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बेराजगार संघ द्वारा रखे गए मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखें।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बिल्कुल निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाए। इसी उद्देश्य से उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है। गत दिवस उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश -2023 के प्रख्यापन हेतु मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इतना सख्त कानून बनाने का उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं का भविष्य उज्ज्वल रहे।
युवाओं को अपनी मेरिट के आधार पर नौकरी मिलें। देश में इतना सख्त कानून किसी भी अन्य राज्य में नही है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि गत एक वर्ष से परीक्षाओं में धांधली से संबधित शिकायतों पर पूरी निष्पक्षता से जांच हुई है। जांच के परिणाम स्वरूप कई दोषी जेल की सलाखों के पीछे हैं। सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। बहुत सख्ती से जांच हुई है। भर्ती परीक्षाओं में अनुचित कार्य करने की मंशा रखने वाले लोगों के लिए एक कड़ा संदेश गया है।
