उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन आज वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 65,571.49 करोड़ का धामी सरकार का पहला बजट सदन में पेश कर दिया है। इससे पहले मार्च में सरकार पहली तिमाही के लिए लेखानुदान लेकर आई थी। अब सरकार शेष अवधि के लिए बजट लेकर आई।
इससे पहले कैबिनेट की बैठक में सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए करीब 63 हजार करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। मंगलवार को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर विपक्ष ने हंगामा किया। गैरसैंण में सत्र न कराए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। शाम करीब चार बजे सरकार ने सदन पटल पर बजट पेश किया।
बजट की खास बातें
- कुल वार्षिक बजट – 65,571.49 करोड़
- अटल आयुष्मान 310 करोड़
- स्थानीय फसल प्रोत्साहन – 7.5 करोड़
- अंतोदय को तीन फ्री सिलेंडर 55.50 करोड़
- दीन दयाल किसान कल्याण योजना 55 करोड़
- सीमात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 44.78 करोड़
- सीएम स्वरोजगार में 40 करोड़ का प्रावधान
- पलायन रोकथाम योजना 25 करोड़
- बागवानी मिशन – 17 करोड़
- ओपन जिम के लिए 10 करोड़
- यूनिफार्म सिविल कोड को 5 करोड़
- सोबन सिंह जीना विवि चम्पावत परिसर के लिए पांच करोड़
- मुक्त विवि में आईटी अकादमी को पाच करोड़
स्वच्छ पेयजल पर फोकस
- 1 हजार 750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति।
- चाय विकास योजना के लिए 4 करोड़ का प्रावधान।
- चाय बागानों को टी टूरिज्म के लिए तैयार किया जाएगा।
- 1 हजार 750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति।
- 2 हजार 812 करोड़ की अर्बन योजना की स्वीकृति।
- स्वच्छ पेयजल के लिए जायका के माध्यम से 1 हजार 600 करोड़ की योजना।
- 14 हजार 387 करोड़ की वाह्य सहायतित योजना की सौगात केंद्र ने दी है।
बागवानी विकास योजना के लिए 17 करोड़
- मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- गौसदनों की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- मेरी गांव मेरी सड़क के तहत प्रत्येक विकासखंड में दो सड़क निर्माण के लिए 48 करोड़ की धनराशि।
- अटल उत्कर्ष विद्यालय योजना के लिए 28 करोड़।
- देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट की स्थापना के लिए 10 करोड़।
- मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना के लिए तहत 7 करोड़।
