- 30 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान 4.0
- यह अभियान सरकार के दृष्टिकोण के तहत पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए एक प्रमुख पहल है
- डीएलसी अभियान 4.0 का उद्देश्य 2,000 से ज़्यादा शहरों और कस्बों में दो करोड़ पेंशनभोगियों तक पहुंचना है।
- आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के उपयोग पर ज़ोर देता है यह अभियान
- डीएलसी अभियान 4.0 में पेंशनभोगी बिना बायोमेट्रिक उपकरणों के आसानी से अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्लू), कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 1 से 30 नवंबर, 2025 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान 4.0 का आयोजन कर रहा है। यह अभियान सरकार के दृष्टिकोण के तहत पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए एक प्रमुख पहल है, जो डिजिटल इंडिया और जीवन को आसान बनाने के मिशनों के साथ संरेखित है।
20 नवंबर 2025 को भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, देहरादून और चंबा (टिहरी गढ़वाल) में डीएलसी अभियान 4.0 आयोजित करेंगे। देहरादून में, भारतीय स्टेट बैंक अपनी आईएमए शाखा में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक डीएलसी मेगा कैंप आयोजित करेगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी राजपुर रोड मुख्य शाखा में दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इसी तरह का कैंप आयोजित करेगा। पेंशनर्स कल्याण संघों के सहयोग से (इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) देहरादून के प्रधान डाकघर में दोपहर 3:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक डीएलसी कैंप का आयोजन करेगा।
20 नवंबर 2025 को ही चंबा (टिहरी गढ़वाल) में भारतीय स्टेट बैंक अपनी चंबा शाखा में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक डीएलसी मेगा कैंप आयोजित करेगा, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी मुख्य बाजार शाखा, चंबा में दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक कैंप आयोजित करेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक चंबा डाकघर में दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक डीएलसी शिविर का आयोजन भी करेगा।
डीएलसी अभियान 4.0 का उद्देश्य संतृप्ति-आधारित आउटरीच दृष्टिकोण के ज़रिए 2,000 से ज़्यादा शहरों और कस्बों में दो करोड़ पेंशनभोगियों तक पहुंचना है। यह अभियान आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के उपयोग पर ज़ोर देता है, जिससे पेंशनभोगी बिना बायोमेट्रिक उपकरणों के आसानी से अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकें। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप डीएलसी सेवा के माध्यम से अति-वरिष्ठ और दिव्यांग पेंशनभोगियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम (24 नवंबर, 2024) और संविधान दिवस (26 नवंबर, 2024) के संबोधन में भी इस बात पर बल दिया कि कैसे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जैसे डिजिटल भारत की नई पहलों ने देशभर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है।
राष्ट्र-व्यापी डीएलसी अभियान के हिस्से के तौर पर, निदेशक सुदिव्या ए.बी. 20 नवंबर, 2025 को देहरादून, उत्तराखंड में डीएलसी अभियाान का दौरा करेंगी ताकि व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर सकें और फेस ऑथेंटिकेशन और डोरस्टेप सर्विस के माध्यम से डीएलसी सेवाओं का फ़ायदा उठाने वाले पेंशनभोगियों से बातचीत करेंगी। अधिकारी शिविरों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (डीओपी), यूआईडीएआई, एनआईसी और स्थानीय पेंशनभागी कल्याण संघों के बीच समन्वय की समीक्षा करेंगी।
यह अभियान बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, यूआईडीएआई, एमईआईटीवाई, एनआईसी, सीजीडीए, रेलवे और पेंशनभोगी कल्याण संघ समेत सभी प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा ताकि पेंशनभोगियों को डिजिटल रूप से शामिल करने के लिए मिलकर काम किया जा सके। एनआईसी डीएलसी पोर्टल अलग-अलग संस्थाओं द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाने की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करता है।
पेंशन विभाग निरंतर सुधारों और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान जैसी प्रौद्योगिकी-संचालित पहलों के माध्यम से पेंशनभोगियों के जीवन को सुविधापूर्ण बनाने और डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
