देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चार प्रस्ताव आए। चर्चा के बाद चारों प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि उत्तराखंड में पीजी करने वाले डॉक्टर्स से कोई गारंटी नहीं ली जाएगी। पहले गारंटी की राशि एक करोड़ थी। इसे 50 लाख किया गया था। तय किया गया कि उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज और नर्सों की भर्ती उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से की जाएगी।
उत्तराखंड में चिकित्सा विभाग में स्टाफ नर्स के 1238 पद रिक्त हैं। इनके लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वहीं, मेडिकल कॉलेजों में भी नर्सों की भर्ती को बोर्ड से कराने को अब मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट की बैठक में यूपीसीएल के वित्तीय लेखा रिपोर्ट सदन में रखने के लिए केबिनेट से मंजूर दे दी गई है। तय किया गया कि विद्युत नियामक आयोग की विनियम को सदन के पटल पर रखा जाएगा। साथ ही लगभग 4 हजार 96 करोड़ का अनुपूरक बजट को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
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