आज देशभर के सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के लिए आन्दोलनरत हैं। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर समय समय पर नई पेंशन योजना के विरोध में कई कार्यक्रम एवं आंदोलन किये जा रहे हैं, ताकि सरकार नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करे।
केन्द्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 को एवं उत्तराखंड राज्य में 1 अक्टूबर 2005 को नई पेंशन योजना लागू कर दी गयी।
नई पेंशन योजना का विरोध इससे होने वाली हानियों को देखते हुए किया जा रहा है।
- NPS में जमा की गई धनराशि की लिक्विडिटी बेहद कम है।
- धनराशि निकालने के नियम कठोर है।
- maturity में मिलने वाली राशि पर टैक्स लगेगा।
- GPF की सुविधा नही है।
- पेंशन कितनी मिलेगी निश्चित नही है।
- पुरानी पेंशन सरकार देती है जबकि नई पेंशन बीमा कंपनी देगी।
- महंगाई और वेतन आयोग का लाभ नही मिलेगा।
- विवाद की स्थिति में बीमा कंपनी से लड़ना पड़ेगा।
- लोन की सुविधा नही है।
इस तरह की अन्य खामियां नई पेंशन योजना में है जिस सरकारी कार्मिक राष्ट्रीय पुरानी पेंशन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आंदोलनरत है।
