देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में ई-मंत्रिमण्डल प्रणाली का शुभारम्भ किया। ई-कैबिनेट का उद्देश्य समयबद्ध ढंग से कार्रवाई करना, लेस पेपर व्यवस्था को प्रोत्साहित करना एवं संस्थागत मेमोरी को विकसित करना है। इसके प्रयोग से जहाँ पर्यावरण मित्र के माध्यम से कागज की बचत होगी वहीं संस्थागत मेमोरी द्वारा पूर्व की कैबिनेट जानकारी को प्राप्त करना भी आसान होगा। ई-कैबिनेट, ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रदेश में आज से कैबिनेट की बैठकों के लिए ई मंत्रिमंडल प्रणाली लागू हो गई है। भविष्य में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कागज की जगह अब ऑनलाइन प्रस्ताव बनकर जाएगा। गोपन विभाग ने ई मंत्रिमंडल के लिए पोर्टल तैयार कर दिया है। बैठक से संबंधित सामान्य सूचनाएं, स्थान और समय पोर्टल, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से मंत्रिमंडल को अवगत करवाया जाएगा। प्रणाली का इस्तेमाल करने वालों का ई-अकाउंट होगा। इस पर सभी का लॉगइन आईडी तैयार की गई हैं। बैठक का कार्यवृत्त एवं निर्णयों को ऑनलाइन अपलोड और जारी किया जाएगा। मंत्रिमंडल की टिप्पणियां की केवल दो प्रतियां गोपन विभाग के लिए जारी होंगी, जबकि विभागों को डिजिटल स्वीकृतियां मिलेंगी। आज कैबिनेट बैठक में 7 बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिसमें से 6 बिंदुओं कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
आज कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलेः
- गन्ने के समर्थन मूल्य को दी मंजूरी
- गंगा गाय महिला डेयरी का लाभ कॉपरेटिव के मेंबर के सभी सदस्यों को मिलेगा, महिलाओं को दी जाएगी प्रथमिकता
- राजकीय महाविद्यालय में खाली पड़े प्रवक्ता के पदों को एक साल के लिए अनुबंध के तहत भरने पर लगी मुहर, प्रधानचार्य को दिया गया पद भरने का अधिकार
- केदारपूरी में आपदा प्रभावितों के लिए राज्य सरकार बनाएगी भवन, पहले सीसीआर से भवन निर्माण को सरकार ने दी थी मंजूरी
- मानसरोवर यात्रा के लिए उत्तराखंड वासियों को मिलेगा 25 हजार की जगह 50 हजार का अनुदान
