देहरादून: राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत के नेतृत्व में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मुलकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी द्वारा मोर्चे के पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन बहाली पर सकारात्मक कदम का आश्वासन दिया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पुरानी पेंशन मुद्दे पर सरकार गम्भीर है। यधपि केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली पर कमेटी गठित की गई है, किंतु निश्चित ही राज्य सरकार भी पुरानी पेंशन बहाली का सकारात्मक रास्ता निकालेगी।

गौरतलब है कि इससे पूर्व मोर्चे द्वारा गैरसैंण विधानसभा घेराव किया गया था। जहाँ मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें देहरादून में पुरानी पेंशन बहाली पर वार्ता का न्यौता दिया गया था। मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में मोर्चे द्वारा लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। बीपी सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उत्तराखंड राज्य में रोजगार के अन्य विकल्प न होने के कारण सरकारी सेवा ही आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए प्रदेश के एक लाख एनपीएस कार्मिकों के हित में पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय होना चाहिए।

मुख्यमंत्री के सकारात्मक आश्वासन से कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की उम्मीद को बल मिला है। बीपी सिंह रावत ने कहा है कि 1 मई को दिल्ली संसद मार्च कार्यक्रम के माध्यम से देश के लाखो एनपीएस कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, बैंक कर्मी, पुलिस कर्मी, रेलवे कर्मियों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगाई जाएगी।

वार्ता में शामिल सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा है कि पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारी का नैतिक अधिकार है। पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय जल्द उत्तराखंड सरकार को लेना चाहिए। मोर्चे के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जयदीप रावत ने कहा कि मोर्चे द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया था कि पूर्व में पुरानी पेंशन बहाली हेतु गठित कमेटी को भी मोर्चे द्वारा पुरानी पेंशन बहाली संबंधी सारे पत्र उपलब्ध कराए गए थे। आज की वार्ता का असर जल्द ही उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली के रूप में दिखेगा। मुख्यमंत्री से वार्ता करने वाले प्रतिनिधि मंडल में मोर्चे के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल, प्रदेश प्रभारी विक्रम रावत, प्रदेश आईटी सेल प्रभारी अवधेश सेमवाल, प्रदेश महिला अध्यक्ष बबिता रानी, देहरादून जिलाध्यक्ष माखन लाल शाह, जोशीमठ कार्यकारिणी समन्वयक आशीष मिश्रा, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन प्रदेश महासचिव मुकेश बहुगुणा, पर्वतीय कर्मचारी संघ अध्यक्ष आशुतोष सेमवाल, कलेक्ट्रेट संघ अध्यक्ष केशव गैरोला आदि शामिल रहे।