देहरादून : उत्तराखंड में इस बार नया शैक्षिक सत्र एक अप्रैल के बजाए 15 अप्रैल से प्रारंभ हो सकता है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने इस संबंध में विभाग को जरूरी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने विधानसभा स्थित कार्यालय में विभाग के लंबित कार्यों की समीक्षा के दौरान शिक्षा सचिव और निदेशक को कक्षा एक से 12वीं कक्षा तक के स्कूली बच्चों के लिये नया सेशन 15 अप्रैल से शुरू करने को लेकर प्रस्ताव बनाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड के हालात धीरे-धीरे सामान्य होने लगे हैं। ऐसे में शैक्षिक सत्र समय पर शुरू किया जा सकता है। शिक्षा सचिव व निदेशक को सभी पहलुओं के अध्ययन को कहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन कर अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के चलते सभी स्कूल मार्च 2020 में बंद कर दिए गए थे। उसके बाद दो नवंबर 2020 को 10वीं व 12वीं कक्षाओं को खोला गया। इसके बाद गत आठ फरवरी से छठी से 11वीं तक की कक्षाएं भी शुरू कर दी गईं। सरकार का मानना है कि अब बेसिक स्तर की पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं भी शुरू कर दी जानी चाहिए। शिक्षक संगठन भी इसकी मांग उठा चुके हैं।
शिक्षा मंत्री की मीटिंग में लिये गए फैसले
प्रदेश के 190 अटल अटल उत्कृष्ट स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए सेल बनाए जाने के निर्देश दिये हैं। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए बनाए जाने वाले सेल से हर रोज अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जाएगी।
प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों की तैनाती को लेकर वरिष्ठता विवाद के निस्तारण के निर्देश शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को दिए हैं। प्रवक्ताओं से प्रधानाध्यापक पदों पर जो विवाद वरिष्ठता को लेकर चल रहा है उसके लिए शिक्षा सचिव एक अप्रैल को मीटिंग बुलाकर उसका निस्तारण कराएंगे। शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में फीस एक्ट लागू करने के लिए विभाग को फिर से सक्रिय होने के निर्देश दे दिए, जिसके लिए सभी जिलाधिकारियों के साथ जल्द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई जाएगी। इसमें शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षा सचिव भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि एक ही कैंपस में चल रहे स्कूलों में विलयीकरण, वन केंपस वन स्कूल के तहत किया जाएगा। इसके लिए दो अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है।
