Uttarakhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की नई खेल नीति लागू करने पर मुहर लग गई है। नई खेल नीति लागू होने के साथ ही प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का प्रोत्साहन मिलेगा। उभरते हुए खिलाड़ियों और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति मिलेगी।
इसके साथ ही भोजन माता और पीआरडी जवानों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। अब राज्य में 25 हजार से ज्यादा भोजनमाताओं को प्रतिमाह तीन हजार रुपये मानदेय मिलेगा। वहीं पीआरडी जवानों के दैनिक मानदेय में 70 रुपये की वृद्धि की गई। उन्हें 570 रुपये दैनिक मिलेंगे। एक माह में यह वृद्धि 2100 रुपये की गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्ताव लाए गए. जिनमें से 28 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इनमें महत्वपूर्ण खेल नीति 2021 भी शामिल है।
कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि राशन डीलरों के लिए अंशदान बढ़ोतरी के साथ ही अब लीज की भूमि पर भी होम स्टे योजना का लाभ लिया जा सकेगा। इससे राज्य के खेल और खिलाड़ियों, दोनों को फायदा होगा।
खेल नीति में एक ओर जहां हर साल प्रदेशभर के 2600 खिलाड़ियों को दो-दो हजार रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी वहीँ दूसरी ओर आठ साल की उम्र से ही खिलाड़ियों की पहचान के लिए फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट लागू किया जाएगा।
कैबिनेट में मुख्य बिंदु
- नयी खेल नीति-2021 के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लागई मुहर।
- होमस्टे योजना की नियमावली में किया गया संशोधन। दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में सब्सिडी को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले 33 प्रतिशत अधिकतम दस लाख था, जो अब 50 प्रतिशत अधिकतम 15 लाख होगा।
- केदारनाथ में निविदा को बढ़ाने का लिया फैसला।
- लीज लैंड पर भी बना सकेंगे होम स्टे।
- ट्रांसमिशन लाइन निर्माण के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन को किया गया एडॉप्ट।
- कंप्यूटर अनुभव की अनिवार्यता को किया गया समाप्त।
- मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति -2021 को किया गया लागू।
- भोजन माताओ के वेतन में 1 हजार की बढ़ोतरी करने का लिया फैसला। अब तीन हजार मिलेंगे।
- पीआरडी जवानों का मानदेय भी प्रतिदिन 570 रुपये किया। पहले 500 रुपये प्रतिदिन मिलता था।
- राशन डीलरों का प्रति क्विंटल अंशदान 18 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये किया गया।
- एससी, एसटी बीपीएल परिवारों के लिए वर्ग-तीन व वर्ग-चार भूमि विनियमितकिरण का शुल्क माफ किया।
- खड़िया पाउडर वाले कारोबारियों को टैक्स में छूट पर फैसले के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
- वन विकास निगम में स्केलर के पद पर एसीपी करने का लिया निर्णय।
- भूमि विनियमितयीकरण को मंजूरी।
- मल्टी स्टोरी पार्किंग और कैबिटी पार्किंग बनाने के लिए टीएचडीसी को प्रोजेक्ट प्रबंधन परामर्शदाता बनाया है।
- बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के चलते सहमति के आधार पर सर्किल रेट के 2 गुना भुगतान किया जाएगा।
- मेडिकल की फीस प्रतिवर्ष चार लाख से 45 लाख करने का लाभ पुराने छात्रों को भी इसी साल से मिलेगा।
- प्रत्येक न्याय पंचायत में 6500 लाभार्थियों को मधु ग्राम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 20 बॉक्स दीए जाएंगे।
- सभी जिला न्यायालयों में एविडेन्स के लिए जाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मोबाइल से साक्ष्य देने को मंजूरी
- मेगा टैक्सटाइल पार्क पालिसी में किया गया संसोधन।
- इको टूरिज्म में 9 पद किये गए सृजित।
- लॉकडाउन के समय मे बंद शराब की दुकानों में राजस्व को किया गया माफ।
- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में संसोधन।
- विधानसभा सत्र के लिए पूर्व में घोषित तिथियों को लिया वापिस।
- चिकित्सा विभाग में ओटी, टेक्नीशियन, डॉक्टर, डेंटिस्ट पदों के लिए दो वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता खत्म की गई।
- अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा में एक वर्ष के कंप्यूटर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म की।
