देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शनिवार को सुबह 11 बजे सचिवालय में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मीडिया को बताया कि कैबिनेट बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर चर्चा की गई. जिनमें से नई आबकारी नीति सहित 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी जबकि एक फैसले को अगली कैबिनेट के लिए रखा गया है।
नई आबकारी नीति के तहत उत्तराखंड सरकार ने शराब की दुकानों को नीलाम (टेंडर प्रक्रिया) करने की व्यवस्था समाप्त कर अब लाटरी सिस्टम शुरू करने का फैसला लिया है। दुकान लेने के लिए व्यवसायी आवेदन पर्ची डालेंगे, जिसकी लाटरी निकाली जाएगी। इसी के साथ शराब तस्करी रोकने के लिए रिटेल रेट उत्तर प्रदेश से भी कम कर दिए हैं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मंजूर आबकारी नीति में कई बदलाव किए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी नीति कारगर नहीं रहने से यह कदम उठाना पड़ा। विभाग का मानना है कि तय लक्ष्य 3100 करोड़ को हासिल करने में सबसे अधिक दिक्कत सभी शराब दुकानों की नीलामी नहीं होने से आई है। 600 से अधिक दुकानों में से 131 नीलाम नहीं हो पाई थीं। इससे रिटेल बिक्री के 2175 करोड़ रुपये के लक्ष्य का 70 से 80 प्रतिशत ही पूरा हो पाया।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- नई आबकारी नीति को मंजूरी, लॉटरी से होगा दुकानों का आवंटन, 3600 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य, डीएम करेंगे आवंटन, तीन साल के लिए बार का मिलेगा लाइसेंस।
- आबकारी विभाग के एक्ट में संशोधन। सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक दृष्टि से सरकार जहां चाहे वहां मधनिषेध को बंद कर सकती है।
- 53 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है 10 प्रतिशत से ज्यादा बढाया गया बजट।
- मेकइन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय की एयरोस्पेस नीति को मंजूरी मिली।
- गैरसैंण विकास परिषद के अध्यक्ष अब आवास मंत्री होंगे। प्रमुख सचिव पर्यटन और राजस्व सदस्य होंगे।
- जल निगम और जल संस्थान के एकीकरण को लेकर समिति का गठन होगा। मंत्री सुबोध उनियाल समिति के अध्यक्ष होंगे।
- राज्यपाल के अभिभाषण पर भी लगी कैबिनेट की मुहर।
- नर्सो की सीधी भर्ती के 1091 पदों भरने को की मिली मंजूरी।
- उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में ऑक्यूपेशनल थैरपी के लिए नियमावली बनी।
- राज्य योजना आयोग में 123 पदों को मंजूरी, युवा आयोग भी होगा राज्य योजना आयोग में शामिल।
- उत्तराखंड राज्य नदीय तटीय विकास प्राधिकरण को किया गया समाप्त।
- परिवहन विभाग के ढांचे में 116 और पदों को मिली मंजूरी।
- नगर निगम हरिद्वार के 3522 गज लेहू पटेल की भूमि को किया गया आवसीय।
