देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक के दौरान 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमे से 28 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। वहीँ एक प्रस्ताव स्थगित किया गया। जबकि संस्कृत शिक्षा से संबंधित एक प्रस्ताव पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई।
कैबिनेट ने कोविड-19 महामारी के चलते उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि. (उपनल) के माध्यम से नौकरी के दरवाजे खोल दिए गए हैं। बतादें कि उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को ही अस्थायी नौकरी देने का प्रावधान है। अब उनके अलावा अन्य लोगों (प्रवासियों) को भी स्वास्थ्य, हाउस कीपिंग, आतिथ्य, एवं तकनीकी आदि क्षेत्रों में मांग के सापेक्ष अस्थाई नौकरी मिल सकेगी।
प्रदेश मंत्रिमंडल के प्रमुख फैसले
- उपनल के माध्यम से अब पूर्व सैनिकों के अलावा अन्य लोगों को भी अस्थाई नौकरी मिल सकेगी।
- दुर्गम क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनियों को सरकार एक मुश्त 40 लाख की सहायता देगी, आईटी की नीति में संशोधन को मंजूरी।
- केदारनाथ धाम में हेलीपैड के विस्तारीकरण प्रस्ताव को मंजूरी, चिनूक हेलीकॉप्टर को उतारा जा सकेगा केदारनाथ में।
- कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में ऑनलाइन बुकिंग के 85 करोड़ पर्यटकों को लौटाए जाएंगे।
- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों की रिपोर्ट विस के पटल पर आएगी।
- प्रदेश में मदिरा के जो 138 ठेके अभी तक नहीं उठे हैं। आवंटन की तिथि मार्च माह तक जो राजस्व बनेगा उसका 75 प्रतिशत लिया जाएगा।
- विधायकों के वेतन एवं भत्तों में कटौती को लेकर विस में संशोधन विधेयक आएगा।
- शासन स्तर पर कृषि व उद्यान विभाग एकीकरण, चार अनुभागों को मिलाकर एक अनुभाग बना।
- अशासकीय संस्कृत महाविद्यालय में राष्ट्रीय व राजकीय पुरस्कार प्राप्त विजेता अध्यापकों को रिटायरमेंट के बाद दो साल का सेवा लाभ मिलेगा।
- राजकीय महाविद्यालयों में 494 गेस्ट टीचरों को एक साल का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी।
- चिकित्सा शिक्षा मेडिकल सोशल वर्कर सेवा नियमावली को मंजूरी
- उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
- चकराता में वर्ग तीन व चार भूमि पर मालिकाना हक को लेकर संशोधन विधेयक आएगा।
- जूना अखाड़ा के मायादेवी मंदिर और भैरो मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने को सशर्त मंजूरी।
- जमनी नाला में होटल स्वामी को सशुल्क भू-उपयोग की अनुमति।
- उत्तर प्रदेश संविदा श्रम नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
- एक्सरे प्राविधिक सेवा नियमावली को मंजूरी।
- साहित्य कला परिषद की सेवा नियमावली में संशोधन।
- खरसाली से यमुनोत्री रज्जु मार्ग सरकार पीपीपी मोड पर बनवाएगी।
- विश्वविद्यालयों के कानून वाला विधेयक विस में आएगा।
- सिंचाई विभाग नहरों के निर्माण कार्यों व तकनीकी सहायता देने के लिए मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित।
- कृषि और उद्यान विभाग के शासन स्तर पर हुआ एकीकरण।
पंचायतीराज एक्ट में संशोधन।
