पौड़ी : जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे के दिशा-निर्देशन पर आज ई-डिस्ट्रिक्ट कक्ष में वर्चुअज माध्यम से अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा जनसामान्य को प्रदत्त की जाने वाली विभिन्न जनोपयोगी सेवाओं के विषय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रकाश चौहान ने अधिकारियों/कर्मचारियों को अपणि सरकार योजना के तहत नागकों को निर्गत की जाने वाली सेवाओं के संबंध में समस्त तकनीकी तथा प्रशासनिक पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। उन्होंने अपणि सरकार पोर्टल पर डैमो आईडी के माध्यम से पूर्ण प्रक्रिया प्रचालन व आवेदन पत्रों के प्रेषण व निस्तारण की तकनीकी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया।
ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने आयोजित कार्यशाला में कहा कि शासन द्वारा अपणि सरकार योजना के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण नागरिक सेवाओं को पूर्णतया इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नागरिकों को उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है, जिससे जनसामान्य को सरकारी विभागों तथा कार्यालयों के चक्कर न काटने पडेंगे। कहा कि आमजनमानस को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं का लाभ उनके घरों पर ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से मिल सकेगी। कहा कि सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना है जिसके माध्यम से भविष्य में समस्त राजकीय सेवाओं की डिलिवरी जनसामान्य को ऑनलाइन माध्यम में होनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार की सभी जनकेन्द्रित सेवायें उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के अंतर्गत अधिसूचित हैं, जिनका समय-समय पर आयोग द्वारा निस्तारण हेतु संज्ञान लिया जाता है। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सेवा हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण में तय समय सीमा का उल्लंघन होता है तो इस हेतु सेवा का अधिकार आयोग के द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की गयी है। सेवा के निस्तारण में विलम्ब होने पर आवेदक आयोग में अपील कर सकता है, ऐसी दशा में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को आयोग में स्पष्टीकरण हेतु स्वयं उपस्थित होना होगा।
इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी पुष्पेन्द्र चौहान ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया सभी अपने-अपने विकास खण्डों में संवेदनशीलता के साथ अपणि सरकार पोर्टल से संबंधित सेवाओं की निरंतर मौनीटरिंग करते रहें तथा ससमय निस्तारण करना सुनिश्चित करें।