देहरादून: बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 9 बिन्दुओं पर चर्चा की गई। जिसमे सबसे मुख्य राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के आधार पर बकाया एरियर, भत्तों के भुगतान पर मुहर लग गई है।
कैबिनेट बैठक में निम्न बिंदुओं पर हुई चर्चा
1. राज्य कर्मचारियों के 7 वे वेतनमान का आधार पर बचे 6 महीने के एरियर के भुगतान पर लगी मुहर। सरकार पर 300 करोड़ रुपये वित्तीय भार पड़ेगा।
2. उत्तराखंड विधानसभा सभा का चतुर्थ बजट सत्र की तिथि पर लगी मुहर, 11 फरवरी से 12 फरवरी तक देहरादून में आयोजित होगा सत्र।
3. उत्तराखंड राज्य में महिला एवं बाल विकास के स्वैच्छिक गृह के अंदर रहने वाले अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी में 5 प्रतिशत आरक्षण पर मुहर।
4. पैराग्लाइडिंग नियमावली में संशोधन, 50 घंटों के बजाए 50 किमी न्यूनतम अहर्ता की गई।
5. राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के लिए 46 अस्थाई पद सृजित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
6. केदारनाथ नाथ पुनर्निर्माण कार्यो की डकोमेंट्री बनाने पर मुहर लगी। नेशनल जियोग्राफी व फॉक्स फाइव चैनल 5 भाषाओं में बनाएगा डॉक्यूमेंट्री। 150 करोड़ की लागत से बनगेगी 90 मिनट और 45 मिनट की डकोमेंट्री फ़िल्म।
7. राज्यकर्मियों को यात्रा भत्ता में परिवर्तन। 2009 के बाद बढ़ाया गया यात्रा भत्ता। 5400 ग्रेड पे से नीचे के कर्मचारियों को भी राज्य में मिलेगा यात्रा भत्ता।
8. राज्य कर्मचारियों के किराए भत्ता में भी बढ़ोत्तरी।
9. राज्य में भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए कैबिनेट ने लिया फैसला. आस्ट्रेलिया से खरीदी जाएंगी मैरिनो नस्ल की भेड़। 240 भेड़ खरीदने पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। 6 करोड़ रुपये की लागत से खरीदी जाएंगी भेड़। 
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