Dhami Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कैबिनेट में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी का आभार जताया गया।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनाव से पहले एक बच्चा और जीत के बाद जुड़वां बच्चे होने पर प्रतिनिधि अयोग्य नहीं माना जाएगा। कैबिनेट ने चाइल्ड लीव पॉलिसी में भी बदलाव किया है। अब दो बार चाइल्ड लीव लेने पर 100 फीसदी वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 4 फीसदी आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा
धामी कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले
- धामी कैबिनेट ने चाइल्ड लीव में भी बदलाव किया है। चाइल्ड केअर लीव में पहले 365 तक शत प्रतिशत वेतन था। उसके बाद 80 प्रतिशत था। अब तीसरे साल में भी 100 प्रतिशत वेतन मिलेगा।
- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनाव से पहले एक बच्चा और जीत के बाद जुड़वां होने पर प्रतिनिधि अयोग्य नहीं माना जाएगा।
- सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मियों को दिया जाने वाला वाहन भत्ता भी बढ़ाया गया। अब 1200 से 4000 रुपए प्रति माह वाहन भत्ता दिया जाएगा।
- सहायक अभियंताओं को अब प्रति माह चार हजार रुपए वाहन भत्ता दिया जाएगा।
- पदोन्नति प्रमोशन के अवसर बढ़ाने को लेकर भी धामी कैबिनेट ने निर्णय लिया है।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के लिए सत्र में विधेयक लाया जाएगा।
- उत्तरकाशी का जादूग गांव वाइब्रेंट विलेज में शामिल। गांव के विकास के लिए सरकार ने रोडमैप तैयार किया। जिसके तहत इस गांव में रहने वाले लोगों को सरकार होम स्टे के लिए प्रोत्साहन देगी।
- धामी कैबिनेट ने खनन नियमावली में भी संशोधन किया है।
- गन्ना विभाग के तहत 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का लिया गया निर्णय।
- श्रम विभाग के विधेयक 2020 को सदन के पटल से वापस लिया जाएगा।
- खनन विभाग में 7 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को मंजूरी।
- देहरादून में बार एसोसिएशन के लिए 5 बीघा जमीन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
- पीडब्ल्यूडी के तहत MORH (मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे) को 026 हेक्टेयर जमीन देने का लिया गया निर्णय।
- धामी कैबिनेट ने पशु पालन विभाग में पद नामों में बदलाव किया।
- मत्स्य विभाग के तहत जलाशयों की नीलामी आने वाले समय में 10 सालों के लिए की जाएगी।
- पर्यटन विभाग के तहत भर्ती की क्वालिफिकेशन में ढिलाई देने पर मंजूरी।
- लखवाड़ परियोजना के तहत 10 लाख रुपए तक का काम लोकल स्तर से कराया जा सकेगा।
- भीमताल में काम कर रही निजी कंपनी को गढ़वाल में भी 5 साल के लिए काम करने के लिए कहा गया। जिसे 24 करोड़ रुपए अंशदान दिया जाएगा।
- कोविड के दौरान आपदा विभाग ने तमाम खर्च किए हैं। जिसके तमाम बिल पेंडिंग हैं। ऐसे में इस दौरान भारत सरकार से आने वाला फंड 50 फीसदी इसमें खर्च करने की अनुमति है। सरकार ने सारा खर्च आपदा मद से वहन करने का निर्णय लिया है।
- पुलिस मोटर वाहन आरक्षी सेवा नियमावली में किया गया संशोधन।
- ओबीसी आरक्षण के लिए समिति की समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक के लिए बढ़ाई गई।
- हाउस ऑफ हिमालयाज – सरकार भी एक कंपनी बनाएगी। प्राइवेट कंपनी मार्केटिंग करेगी। सरकार अपने काम इस कंपनी से ही करेगी। सैद्धान्तिक सहमति।
