देहरादून: राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को हजारों की संख्या में शिक्षक मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए. राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान के नेतृत्व में शिक्षकों की रैली ने प्रातः 10:00 बजे परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया. इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और शिक्षकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. पुलिस ने जहां रोका वहीं शिक्षकों ने सभा जमा दी।
सभा को संबोधित करते हुए राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा है कि जब तक शिक्षकों की न्यायोचित मांगों का समाधान नहीं किया जाता, तब तक असहयोग आंदोलन जारी रखा जायेगा। चौहान ने कहा कि पदोन्नति, प्रधानाचार्यों के सीधी भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने, स्थानांतरण प्रक्रिया को शुरू करने सहित 35 सूत्रीय मांगों के समाधान के लिए शिक्षक आंदोलनरत है लेकिन सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई कार्ययोजना तैयार नहीं की जा रही है और शिक्षा मंत्री कई बार आश्वासन दे चुके है लेकिन शिक्षकों की मांगों को हल नहीं किया जा रहा है।
इस अवसर पर संघ के महामंत्री रमेश चन्द्र पैन्यूली ने सरकार पर शिक्षकों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि जल्द मांगों का समाधान नहीं किया गया तो असहयोग आंदोलन और उग्र किया जाएगा। इस दौरान दून जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह ने कहा कि सरकार व विभागीय मंत्री शिक्षकों की धैर्य की परीक्षा न लें और आज मुख्यमंत्री आवास कूच किया गया है और इसके बाद भी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आरंभ कर दी जायेगी। रैली में करीब 6000 शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया. शिक्षक देर शाम तक रैली में डटे रहे.
आख़िरकार शाम छह बजे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की वार्ता हुई। आलाधिकारियों की मौजूदगी में हुई वार्ता में राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान और महामंत्री रमेश पैन्यूली ने मजबूती से बातें रखी। इस दौरान तथ्य प्रस्तुत किए और बने गतिरोध को लेकर सवाल भी खड़े किए।
मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया कि मांगों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में सचिव स्कूली शिक्षा, डीजी स्कूली शिक्षा और राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक सप्ताह के भीतर बैठक करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय शिक्षक संघ के मांग पत्र के नियमों के आलोक में अग्रेतर कार्यवाही की जाए।’
बैठक में सचिव शैलेश बगौली, अपर सचिव बंशीधर तिवारी, राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान, महामंत्री रमेश पैन्यूली, उपाध्यक्ष राजकुमार चौधरी एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
