Uttarakhand Budget 2023-24 : उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज बुधवार को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण (भराड़ी सैण) में वर्ष 2023-24 के लिए धामी सरकार का बजट पेश कर दिया है. गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र में वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने सदन में 77407.84 करोड़ का नया बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत पहाड़ी बोली में की। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है। गैरसैंण में धामी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है।
आईये देखते हैं धामी सरकार के बजट की खास बातें:
- उत्तराखंड का युवा नौकरी करने के बजाय नौकरी देगा
- स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान
- जी-20 के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया
- बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रवाधान
- लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार मिलेंगे
- बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है
- मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान
- भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून
- NCC कैडेट का भत्ता बढ़ाया गया
- पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए एक करोड़ 90 लाख की छात्रवृत्ति का प्रावधान
- 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम
- जी-20 के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया
- बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान
- उत्तराखंड का युवा नौकरी करेगा नहीं बल्कि देगा
- स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान
बजट में इन बिंदुओं का रखा गया विशेष ध्यान
उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 815.66 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
- पॉलीहाउस हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- राजकीय नियुक्तियों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। जिस हेतु राज्य लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत रू 53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू 461.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- वर्क फोर्स डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 40 करोड़
- प्रमोशन ऑफ, इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और एंटरप्रेन्योरशिपयोजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान हेतु 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 302.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु 00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण के हेतु 00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- टिहरी झील का विकास के निर्माण हेतु 00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- चार धाम यात्रा/मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण/विकास हेतु 00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- पर्यटन विभाग अन्तर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 10459.55 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति हेतु 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- पीएम श्री योजना हेतु 78 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1294.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मिलेट मिशन हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 4217.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- अटल आयुष्मान हेतु 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मेडिकल कॉलज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 2850.24 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- निराश्रित विधवा पेंशन हेतु 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- किसान पेंशन योजना हेतु 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- नंदा गौरा योजना हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना हेतु लगभग 72 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 23 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु 95 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
विकेन्द्रीकृत विकास
- जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष से लगभग 26 प्रतिशत अधिक है।
- स्थानीय निकायों के समनुदेशन हेतु 3343 करोड़ का प्राविधान है।
लोक निर्माण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 2791.83 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं।
- रख-रखाव हेत अनुरक्षण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 67 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में 850.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- -नव-निर्माण करने हेत वृहद्ध निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 80 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1318.30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1251.33 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- लखवाड़ परियोजना के अन्तर्गत रू 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1443.42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- देहरादून पेयजल हेतु सौंग डैम के अन्तर्गत रू 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू-धंसाव व अन्य के अन्तर्गत राहत कार्य हेतु 1000 करोड़ काप्राविधान है।
- जी-20 समिट हेतु 100 करोड़ का प्राविधान।
- राज्य के विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य हेतु रू 1300 करोड़ का प्राविधान है।
- अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु रू 215 करोड़ का प्राविधान है।
- एनसीसी कैडेट का जलपान भत्ता बढ़ाया गया। 15 रुपये प्रति प्लेट से बढ़ाकर भत्ता 45 रुपये प्रति प्लेट कर दिया गया है।
- पोषण शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया है।
