देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार सुबह 11 बजे से अल्मोड़ा के कोसी स्थित पर्यावरण संस्थान ने उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। कुमाऊं में पहली बार हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
- जंगली जानवरों व आपदा से होने वाली जानमाल के नुकसान की क्षतिपूर्ति अब वन विभाग की बजाय आपदा के फंड से होगी।
- अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना के नाम से नया विश्वविद्यालय बनेगा।
- अल्मोड़ा आवासीय विश्वविद्यालय का कुमाऊं विश्वविद्यालय में विलय करने का फैसला लिया है।
- टिहरी में खुलेगा आईटीबीपी का एडवेंचर सेंटर
- उत्तराखंड पीपीपी मोड की 2012 की नीति में होगा संशोधन।
- आईटीआई फीस वृद्धि को मंजूरी, पहले यह शुल्क 40 रुपये महीना था अब 3900 रुपए मासिक होगा।
- नई जल नीति 2019 तैयार, जिसमें समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर जल का उपयोग करना।
- मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन, दुर्घटना में 30 दिन के अन्दर पुलिस को देनी ही होगी रिपोर्ट
- पशुपालन विभाग के सेवा नियमावली में हुआ संसोधन किया गया।
- मिड डे मिल में स्कूली बच्चों को मिलेगा सप्ताह में एक दिन दुग्ध चूर्ण पाउडर।
- राजभवन और विधानसभा कर्मचारियों के नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
- बैठक में आर एस टोलिया प्रशिक्षण संस्थान के नियमावली को मंजूरी दी गई।
- राज्य में अब कैबिनेट मंत्री खुद भरेंगे अपना इंकम टैक्स पहले सरकार जमा करती थी सरकार।
- दीन दयाल होम स्टे योजना का सरलीकरण किया जाएगा। मरम्मत के लिए भी मिलेगा लोन।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, शासकीय प्रवत्ता मदन कौशिक, डॉ. हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, रेखा आर्या, डॉ. धन सिंह रावत, अरविंद पांडे, यशपाल आर्या, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह एवं प्रमुख सचिव ओम प्रकाश आदि मौजूद थे।
