uttarakhand cabinet meeting : दिल्ली एमसीडी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करके लौटे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून सचिवालय में सोमवार शाम महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक की। कैबिनेट ने 4867 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी है। बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। धामी सरकार ने इन महत्वपूर्ण फसलों को कैबिनेट की मंजूरी दी।
4867 करोड़ के अनुपूरक को कैबिनेट की हरी झंडी,इसके अलावा कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए आजीवन कारावास वाले कैदी की सजा की अवधि कम करते हुए 14 साल कर दी है। पहले यह अवधि महिला को 14 से 16 और पुरुष की 16 से 18 के बीच की थी। इसके बाद इन्हें छोड़ा जा सकता था। अब इन्हें 14 साल की कैद के बाद छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा एक राहत की बात ये है कि पहले केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को कैदियों को छोड़ा जाता था, लेकिन अब कैदियों को कभी भी छोड़ा जा सकेगा।
UJVNL के ढांचा विस्तार को कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किए गए। UJVNL में एससी के 6 पद बढ़ाए गए। राज्य के सभी बस अड्डों की जमीन परिवहन निगम को हस्तांतरित की जाएगी। नर्सिंग का मामला नहीं आया कैबिनेट में लीसा उठान पर स्टाम्प शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया। स्मार्ट सिटी परियोजना में ग्रीन बिल्डिंग को मिली मंजूरी।
सत्र की पूर्व में घोषणा होने की वजह से ब्रीफिंग नहीं होगी। राज्य कॉपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी संघ में प्रोपेसर एमडी की हो सकती है नियुक्ति, कैबिनेट ने दी मंजूरी। आरटीई में प्रति छात्र की प्रतिपूर्ति 1300 से बढ़ाकर 1800 रुपए की गई। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री धन सिंह रावत, मंत्री सुबोध उनियाल, मंत्री गणेश जोशी बैठक में शामिल हुए। इससे पहले सीएम धामी ने लैंसडौन में जयहरीखाल के चिणबौ व नैनीडांडा के आंसौ-बाखल में वाटर फाल बनाने व जयहरीखाल में मिनी स्टेडियम बनाने की योजना को स्वीकृति दी।
साथ ही महाविद्यालय के लिए चारदीवारी निर्माण व विभिन्न नए विषय खोलने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने महान विभूति भक्तदर्शन को श्रद्धांजलि अर्पित की और भक्तदर्शन की पुत्री मीरा चौहान को भी सम्मानित किया।
ये हैं कैबिनेट के आज के प्रमुख फैसले
- आगामी विधानसभा सत्र के दौरान 4867 करोड़ का अनुपूरक बजट लाया जाएगा।
- आजीवन कारावास वाले कैदी की सजा की अवधि कम करते हुए 14 साल कर दी है। पहले यह अवधि महिला को 14 से 16 और पुरुष की 16 से 18 के बीच की थी।
- अब उम्र कैद की सजा वाले कैदी की माफी कर उसे कभी भी छोड़ा जा सकेगा। इससे पहले कैदी को 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही छोड़ा जाता था।
- लीसा उठान पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की।
- रोडवेज वर्कशॉप पर बनेगी स्मार्ट सिटी ग्रीन बिल्डिंग।
- आरटीई के तहत प्रतिपूर्ति 1300 से बढ़ाकर 1800 करीब किया गया।
- जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा। एसई के 6 पद बढ़ाए गए।
- सांग नदी बांध परियोजना के लिए पुनर्वास नीति पर मुहर
- लीसा उठान स्टांप ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत
- आइएसबीटी समेत रोडवेज वर्कशॉप की लीज की जमीन परिवहन निगम को देंगे, ताकि निगम को ऋण मिल सके।
